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बजट हाइलाइट

न्यू रिजीम में स्टैन्डर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ी

हाउसिंग सेक्टर बड़ा बूस्ट, 10 लाख करोड़ रुपये दिए

इनकम टैक्स वक्त पर न देना अपराध नहीं- वित्त मंत्री

पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त PF- वित्त मंत्री

इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा- वित्त मंत्री

कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन- वित्त मंत्री

बजट में गरीब, महिला, किसान पर ध्यान- वित्त मंत्री

देश में महंगाई दर कम, अर्थव्यवस्था बढ़ रही- वित्त मंत्री

5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज- वित्त मंत्री

नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर बजट में जोर- वित्त मंत्री

बजट के लिए वित्त मंत्री ने चुना बेहद खास लुक

सरकारी ऐप पर मिलेगी बजट की पूरी जानकारी

महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना- वित्त मंत्री

100 शहरों में साप्ताहिक बाजार योजना- वित्त मंत्री

बजट 2024

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बजट से नाखुश स्टालिन ने सरकार को दे दी धमकी

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2024

निर्मला सीतारमण

2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश की 140 करोड़ जनता की उम्मीदों को उड़ान देने के लिए नए बजट के साथ अपनी तैयरी में जुटी हुई हैं. नौकरीपेशा से लेकर किसान तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक. टेलीकॉम सेक्टर से लेकर रीयल स्टेट तक. सभी अपने अपने हिसाब से उम्मीदें बांधे हुए हैं. टैक्स स्लैब में कमी की आशा सभी को है. भारत में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और हर तरफ से यही पुकार है- नई नौकरी के रास्ते निकले, मौके बने. अब इन सवालों के जवाब के दिन करीब हैं.

निर्मला सीतारमण

2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन न्यू रिजीम में बेसिक एक्जेम्पशन को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया. न्यू टैक्स रिजीम में पहली बार 50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जगह मिली. सरकार का कैपेक्स बढ़कर पहली बार 10 लाख करोड़ रुपये हुआ. कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की घोषणा की गई. -

निर्मला सीतारमण

2022: साल 2022 के बजट में अमृत काल के रूप में अगले 25 साल की आर्थिक वृद्धि का खाका पेश किया गया. भारत में पहली बार क्रिप्टो एसेट पर टैक्स लगाया गया. कॉरपोरेट सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया.

निर्मला सीतारमण

2021: साल 2021 का बजट कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने पर फोकस था. बजट में सरकार ने बुनियादी संरचनाओं पर खर्च करने पर जोर दिया था. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. पेट्रोल और डीजल पर पहली बार एग्री सेस लगा.

निर्मला सीतारमण

2020: 2020 के बजट को सबसे लंबे बजट भाषण के लिए भी याद किया जाता है. वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था और एक साल पहले 2019 में दिए 2 घंटे 7 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा था. बजट में कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना पेश की गई. न्यू टैक्स रिजीम के साथ इनकम टैक्स की दरें घटाकर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान किया गया.

निर्मला सीतारमण

2019: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय का जिम्मा निर्मला सीतारमण को मिला और उन्होंने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया. देश के इतिहास में पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया. इससे पहले इंदिरा गांधी भी 1970 में बजट पेश कर चुकी थीं, लेकिन वह प्रधानमंत्री थीं. अपने पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की परंपरा बदल दी और बही-खाते के रूप में बजट पेश किया.

अरुण जेटली

2018: तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह पांचवां और अंतिम बजट में था. जीएसटी लागू होने के बाद 2018 में पहला बजट पेश हुआ. बजट में खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाकर लागत की डेढ़ गुनी की गई. 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाने का ऐलान हुआ.

अरुण जेटली

2017: साल 2017 से पहले तक आम बजट और रेल बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था, जबकि रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट को पेश किया जाता था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया. उसके बाद से अब रेल बजट आम बजट के हिस्से के रूप में आता है. इसी के साथ बजट की तारीख भी बदल गई. फरवरी महीने की अंतिम तारीख यानी 28/29 फरवरी के बजाय पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश हुआ.

पी चिदंबरम

2005: मनमोहन सरकार के दौरान 2005 में पेश किए गए बजट को आम आदमी बजट भी कहा जाता है. इसे तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किया था. 2005 में आए बजट में कॉरपोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी की दरें कम की गई थीं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और सूचना के अधिकार की शुरुआत भी उसी बजट में हुई थी.

यशवंत सिन्हा

2000: साल 2000 में आए बजट को मिलेनियम बजट भी कहा जाता है. तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2000-2001 के लिए मिलेनियम बजट पेश किया था. उसी बजट में देश को तकनीक का हब बनाने की नींव रखी गई. वाजपेयी सरकारने उस बजट में ऑप्टिकल फाइबर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 10 फीसदी कर दिया था. मोबाइल फोन बनाने वाली सामग्रियों पर ड्यूटी घटाकर 20 फीसदी कर दी गई थी. इस बजट की एक और खास बात समय में बदलाव है. इससे पहले बजट शाम में 5 बजे आता था. पहली बार 2000 में दिन के 11 बजे बजट पेश किया गया.

पी चिदंबरम

1997: तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सूरत बदलने वाले सबसे अहम बजट में से एक पेश किया था. उसे ड्रीम बजट भी कहा जाता है. उसी बजट में इनकम टैक्स की दरें उदार बनाई गई थीं और कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई थी. सरकार ने काला धन पर रोक लगाने के लिए उसी बजट में आय की स्वेच्छा से खुलासा करने वाली योजना की शुरुआत की थी.

मनमोहन सिंह

1991: आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ 1991 के बजट में ही तैयार किए गए. तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने देश में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की. तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बजट में से एक पेश करते हुए अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने का ऐलान किया था और कई व्यापारिक पाबंदियों को दूर किया था.

वीपी सिंह

1986: अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर जीएसटी से पहले बड़े सुधार का सूत्रपात 1986 के बजट में हुआ था, जिसे पेश किया था वीपी सिंह ने. वीपी सिंह के उस बजट में मोडवैट क्रेडिट की शुरुआत की गई. इससे कच्चे माल पर भुगतान किए गए टैक्स के बदले तैयार उत्पाद के फाइनल टैक्स पर टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलने लगा. इसने तैयार माल की कीमतों पर पड़ने वाले कैसकेडिंग इफेक्ट की विसंगति को दूर किया.

इंदिरा गांधी

1973: 1973 में आए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है. उस समय देश गंभीर आर्थिक संकटों में घिरा हुआ था. इंदिरा गांधी सरकार में वह बजट पेश किया था वाईबी चव्हाण ने. वह 550 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट था. उस बजट में कोयला खदानों, बीमा कंपनियों समेत कई सरकारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था.

मोरारजी देसाई

1968: तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किए गए बजट में पहली बार सेल्फ-असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भारत में आया. सरकार ने फैक्ट्रियों के गेट पर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा मुहर लगाने की जरूरत को समाप्त कर दिया और मैन्युफैक्चरर्स को सेल्फ-असेसमेंट का अधिकार दिया गया. इसने देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया.

टीटी कृष्णमचारी

1957: आप अगर लाइसेंस राज शब्द से परिचित हैं तो जान लीजिए कि उसकी नींव रखी गई थी 1957 के बजट में, जिसे पेश किया था टीटी कृष्णमचारी ने. उसी बजट में आयात पर पाबंदियां लगाई गईं और लाइसेंस सिस्टम की शुरुआत की गई. बजट में एक्साइज ड्यूटी 400 पर्सेंट तक बढ़ा दी गई. इनकम टैक्स की दरें बढ़ाई गईं. पहली बार वेल्थ टैक्स और रेलवे पैसैंजर किराए पर टैक्स लगा.

सीडी देशमुख

1955: आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि लंबे समय तक भारत के बजट का प्रकाशन किसी भी भारतीय भाषा में नहीं होता था. साल 1955 में जाकर स्थिति बदली, जब पहली बार हिन्दी में भी बजट प्रकाशित हुआ. उससे पहले तक बजट का प्रकाशन सिर्फ अंग्रेजी में होता था. हिन्दी में भारत का बजट लाने का श्रेय जाता है आजाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री व रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख को.

जॉन मथाई

1951: इसे भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट कहा जाता है. नेहरू सरकार में वह बजट पेश किया था जॉन मथाई ने, जो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे. 28 जनवरी 1950 को पेश हुए बजट में ही अर्थव्यवस्था के अहम फैसलों की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई थी, जिसे बाद में मोदी सरकार ने बदलकर नीति आयोग बना दिया.

जॉन मथाई

1950: बजट तैयार करने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है. इस गोपनीयता की शुरुआत होती है 1950 से. बजट से संबंधित दस्तावेजों के लीक हो जाने के बाद 1950 से बजट तैयार करने की प्रक्रिया सख्त हो गई और प्रकाशन का कार्य राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया. 1980 के बाद से अब तक बजट का प्रकाशन नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता आ रहा है.

शणमुखम चेट्टी

1947: आजाद भारत का पहला बजट आजादी के साल यानी 1947 में ही आया. अगस्त में आजादी मिलने के कुछ महीने बाद 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया. इसे पेश करने का श्रेय मिला आरके शणमुखम चेट्टी को. आजाद भारत का पहला बजट कुछ ही महीने के लिए था. इसमें 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के समय को कवर किया गया था. आजाद भारत के पहले बजट को ये बात भी खास बनाती है कि उसमें टैक्स से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं था.

जेम्स विल्सन

1860: भारत के बजट का इतिहास 160 साल से ज्यादा पुराना है. देश में सबसे पहली बार बजट पेश हुआ था अप्रैल 1860 में. 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया था. उसके बाद पहली बार भारत का बजट आया था, जिसे पेश किया था जेम्स विल्सन ने. जेम्स विल्सन स्कॉटलैंड के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री थे.

Tax Rate	Old Regime	New Regime (FY'25)
Nil	upto 2.5 lakh	upto 3 lakh
5%	2.5 lakh to 5 lakh	3 lakh to 7 lakh
10%	-	7 lakh to 10 lakh
15%	-	10 lakh to 12 lakh
20%	5 lakh to 10 lakh	12 lakh to 15 lakh
30%	Above 10 lakh	Above 15 lakh

मंत्रालयों को बजट आवंटन (₹ crore)

Ministry	2022-23	2023-24	2024-25	FY'23 vs FY'24 (%)
Defence	5,25,166	5,93,537	6,21,940.85	4.7%
Road Transport and Highways	1,99,108	2,76,351	2,78,000	0.59%
Railways	2,04,000	2,40,000	1,08,000	-55%
Food and Public Distribution	2,15,960	2,05,514	2,13,020	3.65%
Home Affairs	1,85,777	2,02,868	1,50,983	-25.5%
Chemical and Fertilizers	1,05,262	1,78,481	1,64,150.81	-8.02%

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पी चिदंबरम

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यशवंत सिन्हा

1997

पी चिदंबरम

1991

मनमोहन सिंह

1986

वीपी सिंह

1973

इंदिरा गांधी

1968

मोरारजी देसाई

1957

टीटी कृष्णमचारी

1955

सीडी देशमुख

1951

जॉन मथाई

1950

जॉन मथाई

1947

शणमुखम चेट्टी

1860

जेम्स विल्सन

इनकम टैक्स स्लैब

मंत्रालयों को बजट आवंटन (₹ crore)

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