नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के मुद्दे पर देशभर में कई जगहों पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है. वहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी सीएए को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रही है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल CAA और NRC दोनों ही मुद्दों को गैरजरूरी बताते हुए कहा कि यह लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए है. सरकार को रोजगार-अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आपको CAA को लेकर क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है.
AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल कार्यक्रम में ABP न्यूज़ से खास बातचीत में कहा, ''CAA+NRC एक अजीब कानून है. ये कानून कहता है कि तीन देशों से जो आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी. फिर एनआरसी कहता है कि सब लोगों को नागरिकता साबित करना होगा. आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए. सभी को कहा जाएगा कि नागरिकता साबित करें. आप कहेंगे कि आधार-पैन है तो वह कहेंगे यह काफी नहीं है, इसको नहीं मानते हैं.''
उन्होंने आगे कहा, ''आपको कहा जाएगा कि सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं. आपको कहा जाएगा कि आप अपना और अपने माता-पिता का दिखाएं. अगर आपने दिखा दिया तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान हों. अगर आप अपना और माता पिता का नहीं दिखा पाए तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको भारत छोड़ना होगा और अगर हिंदूं हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान से आएं हैं तो आप अगर हां कहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी. अगर आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं तो आपको भी नागरिकता नहीं मिलेगी. आपको देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा. यह गलतफहमी है कि सिर्फ मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा. इसमें जिन हिंदूओं के पास कागज नहीं हैं उन्हें भी देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा.''
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए को एनआरसी के लिए ही लाया गया है. देश को इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है. महंगाई बढ़ी हुई है. अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है. बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है. प्रधानमंत्री से थोड़ा रह गया, वह कह देते कि एनआरसी नहीं आएगा.
उन्होंने कहा, ''CAA और NRC की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार है. विदेश से करीब 2 करोड़ लोग आ सकते हैं. उन्हें कहां से सरकार नौकरी देगी. कहां से उन्हें सुविधाएं दी जाएगी. पाकिस्तान से अगर हिंदू बताकर जासूस भेज दिया गया तो आप क्या करेंगे?''
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है. विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं. खुद गृहमंत्री अमित शाह कई मंचों से विपक्ष के दावों को खारिज कर चुके हैं.
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मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल कार्यक्रम में कई उपलब्धियां गिनाई और चुनावी वायदे किए. उन्होंने कहा कि हम अगले पांच साल में यमुना को साफ करेंगे और हम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी काफी काम हुआ है. अभी काफी काम किया जाना बाकी है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, परिवहन के क्षेत्र में किए गए काम को गिनाया.
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