नई दिल्लीः रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि यदि आगामी बजट में रेलवे के लिए कुछ भी राशि आवंटित की जाती है तो उन्हें संतुष्टि होगी. रेलवे प्रॉपर्टीज के मॉनेटाइजेशन के जरिये खर्च की फाइनेंसिंग करने का लक्ष्य लेकर चल रहे रेलवे के लिए इस बजट में कुछ फंड मिलने की उम्मीद है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे के लिए बजट आवंटन के बारे में विस्तृत जानकारी दिये बिना कहा कि बजट में जो भी आवंटन होगा वह उससे संतुष्ट रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘खुलकर कहूं तो हमें इन सब की खास जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास रेलवे प्रॉपर्टीज के मॉनेटाइजेशन (बेचकर) राशि जुटाने की आक्रामक योजना है.’’
पिछले साल रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिलाया गया
उल्लेखनीय है कि पिछले साल रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है. अब रेलवे बजट अलग से पेश नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार जमीन व स्टेशन आदि के इस्तेमाल संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है. इसमें लीज की अवधि को 45 साल से बढ़ाकर 99 साल किया जाना आदि शामिल है.
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘डेवलपरों की एक चिंता मंजूरी की प्रक्रिया को लेकर थी सो हम मंजूरी में हर दिन की देरी के लिए रेलवे के ऊपर जुर्माने का नया दिशानिर्देश ला रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और रेलवे की बजट पर निर्भरता खत्म होगी.
भारतीय रेलवे वित्त निगम को शेयर बाजार में लिस्टिड कराने की योजना के बाबत उन्होंने कहा कि कंपनी आने वाले दिनों में नये क्षेत्रों में कारोबार शुरू करने की योजना बना रही है जिससे इसके मूल्यांकन में सुधार होगा.
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