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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को गलत ठहरा दिया था. कोर्ट ने कहा कि यह कानून हमारे संविधान में लिखी 'धर्मनिरपेक्षता' की परिभाषा के खिलाफ है.

भारत का उपभोक्ता बाजार विशाल है. 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या के साथ, यहां उपभोक्ताओं की विविधता और मांग का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है.

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1971 में चुनावी अभियान के दौरान 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था. लेकिन 50 साल बाद भी अब तक देश से गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

अमेरिका इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि दुनिया अब एकध्रुवीय नहीं रही या फिर वह दुनिया का इकलौता महाबली नहीं रहा है. दुनिया अब 50 साल पहले वाली नहीं रही और पूरी तरह बदल चुकी है.

महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को खुश करने के लिए कई बड़े ऐलान किए.

2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 आदिवासी सीटों में से 26 सीटें JMM-कांग्रेस के गठबंधन ने जीतीं थी. आखिर महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव में आदिवासी अहम क्यों हैं? इस स्पेशल स्टोरी में आंकड़ों से समझते हैं.

योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा रहा है. प्रदेश में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की'गुंडा और माफिया' के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर किए गए.

भारत को उत्तर-पूर्व से लेकर कश्मीर औऱ पंजाब तक में भारत को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध का सामना करने के लिए पैसों की, जवानों की और संसाधनों की कुर्बानी देनी पड़ती है.

जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति सीधे तौर पर उसके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है.

ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति मुश्किल में है. जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जानवर गायब होते जा रहे हैं. लेकिन क्या हम वाकई इस खतरे को समझ रहे हैं?

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है.

भारत की आजादी के 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को अपने हिस्से में मिलाया था. 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया. दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए.

भारतीय विदेशनीति को हॉकिश (आक्रामक) न ही कहा जाए, तो बेहतर होगा. पिछले 10-15 वर्षों में भारत की साख पूरी तरह स्थापित भी हुई है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदली भी है. भारतअब पिछलग्गू नहीं है.

QIP के प्राइस निर्धारण में आमतौर पर बाजार भाव के आस-पास की कीमत रखी जाती है, लेकिन इसे बाजार भाव से थोड़ा ज्यादा भी रखा जा सकता है.

भारतीय सेना और वायुसेना ने प्रीडेटर ड्रोन को उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर एयरबेस पर तैनात करने की योजना बनाई है.

AI ने हमारी जिंदगी को कई तरीकों से आसान बना दिया है. लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. जहां एक तरफ AI तकनीक हमारा काम आसान बना रहा है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ गया है.