Commercial Tree: खेती-किसानी से अच्छी आय कमाने के लिए सिर्फ खेती-किसानी ही काफी नहीं है, इसलिए किसानों को संबंधित गतिविधियों से जोड़ा जा रहा  है. इन दिनों कई राज्य सरकारें किसानों को पेड़ लगाने के प्रेरित कर रही हैं, ताकि मिट्टी की संरचना बेहतर रहे, पर्यावरण को लाभ हो और किसान भी अच्छी आमदनी ले पाएं. ऐसे व्यावसायिक पेड़ों में नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, मिलिया डुबिया और अन्य लकड़ी आधारित पेड़ों को गिना जाता है, जिनकी खेती करके सालाना 50,000 तक की इनकम ले सकते हैं. इन पेड़ों को लगाने के लिए 50 से 100 प्रतिशत अनुदान का भी प्रावधान है.


मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा स्कीम
छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार ने एक साल में 36,000 एकड़ और पांच साल में 1,80,000 एकड़ में वाणिज्यिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है. इतनी जमीन को खेती योग्य ही हो सकती है, इसलिए किसानों को पेड़ लगाने के लिए अनुदान भी मिल रहा है.


राज्य सरकार ने अगले 5 साल में 15 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है. यह मॉडल पर्यावरण सरंक्षण में मददगार साबित होगा, क्योंकि इतने पेड़ लगाने से 2 करोड़ टन कार्बन का अवशोषण होगा और कार्बन क्रेडिट की बिक्री से किसानों को भी अच्छी आय होगी.


मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा स्कीम के तहत खुद की खेती योग्य जमीन वाले किसान, सरकारी, अर्ध-सरकारी या सरकारी संस्थान, प्राइवेट शिक्षण संस्थान, निजी ट्रस्ट, गैर-सरकारी संस्थान, पंचायतें या कांट्रेक्ट पर जमीन पर लेकर खेती करने वाले किसान भी वृक्षारोपण के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं.






पेड़ लगाने के लिए पैसा मिलेगा?
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को 5 एकड़ में व्यावसायिक पेड़ लगाने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. वहीं 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पेड़ लगाने पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी आधा खर्च सरकार उठाएगी.


सरकार की ओर से जारी एक ट्वीट के मुताबिक, चुनिंदा प्रजाति के पेड़ को खरीदने के लिए सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा. इस तरह हर साल किसानों को 15,000 से 50,000 तक की आय मिलने की संभावना है.


कैसे करें आवेदन
यदि आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो अपनी जमीन पर पेड़ लगाकर सब्जियों की अंतरवर्तीय खेती भी कर सकते हैं, जिससे हर सीजन में अतिरिक्त आय मिलती रहेगी. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के वन विभाग का कार्यालय में  संपर्क कर सकते हैं.


किसानों के लिए टोलफ्री नंबर- 180-023-37000 भी जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार के अनुमान के मुताबिक, राज्य में निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से वृक्षारोपण किया जाए तो 10,000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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