PM Kisan E-KYC Verification पर बड़ा खुलासा, इस राज्य में भी 6.65 लाख किसानों को नहीं मिला पैसा, बताया ये कारण

PM Kisan Yojana कई लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिससे 12वीं किस्त के 2,000 रुपये खाते में पहुंचे ही नहीं रहे. करीब 6.65 लाख किसान अभी भी 12वीं किस्त से वंचित हैं.

PM kisan Samman Nidhi Yojana से जुड़े रहने के लिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य है. सरकार ने इस काम के लिए 15 दिसंबर तक की डेडलाइन रखी है. कई राज्यों में अभी भी किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके चलते अगली-पिछली सारी किस्तें कैसिल हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो आंध्र प्रदेश के करीब 6.65 लाख किसानों को ई-केवाईसी वेरिफिरेशन ना करवाने की वजह से पीएम किसान का पैसा नहीं भेजा गया है. इसके पीछे किसानों में जागरुकता की कमी और कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक किसान अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर पा रहे और इसकी नतीजा भी अब भुगतना पड़ रहा है.

बेहद आसान है ई-केवाईसी की प्रक्रिया
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. ये रकम डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में मिलती है. साल 2019 से किसानों के लिए चलाई जा रही इस कल्याणकारी योजना में अब कुछ बदलाव किए गए हैं. गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लेने के वाले किसानों पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने ई-केवाईसी और भूआलेखों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है.

ये दोनों ही प्रक्रियाएं बेहद आसान है. ई-केवाईसी प्रक्रिया में अपना बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है. वहीं लैंड रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन में किसान के जमीन के कागजात का सत्यापन किया जाता है, लेकिन जागरुकता की कमी की वजह से कई किसानों ने इन दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से अब पैसा पाने में समस्या हो रही हैं.

सिर्फ 32.72 लाख रह गए लाभार्थी किसान
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के करीब 70 लाख किसानों को राज्य सरकार की रायथु बंधु योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि ई-केवाईसी ना करवा पाने की वजह से पीएम किसान योजना में सिर्फ 32.72 लाख किसानों को ही 12वीं किस्त के 2,000 रुपये मिले हैं. वैसे तो राज्य के कुल 39 लाख 38 हजार 432 किसानों का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना में है, लेकिन 6.65 लाख किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसकी वजह से 133 करोड़ की रकम से हाथ धोना पड़ गया है.

60 फीसदी से भी कम किसानों ने करवाई ई-केवाईसी
एक रिपोर्ट से सामने आया है कि आंध्र प्रदेश के करीब 60 फीसदी से भी कम किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी करवाई है यानी लगभग 40 फीसदी किसान अभी भी बाकी हैं, जिन्हें 10 दिन के अंदर 15 दिसंबर तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना होगा, वर्ना हमेशा के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर भी हो सकते हैं. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.