Agriculture Scheme: इस राज्य में खेतों की तारबंदी के लिए 48,000 रुपये का अनुदान, कुल खर्च पर 60% सब्सिडी मिल रही है

Tarbandi Yojana: आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसान 10 के बजाए 15 फीट दूरी पर पिलर लगाकर फेंसिंग करवा सकते हैं, जिसके खर्च पर 60% सब्सिडी, अधिकतम 48,000 रुपये का अनुदान मिल जाएगा.

Farmers Scheme: देश के ज्यादातर इलाकों में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इन पशुओं ने सड़कों को ही अपना आश्रय बना लिया है. वहीं पेट भरने के लिए खेतों की तरफ रुख करते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं. निराश्रित पशुओं की बढ़ती तादात को लेकर किसान तो परेशान हैं हीं, शहरों में भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है. कई राज्य सरकारों ने इन निराश्रितक पशुओं को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने का प्लान बनाया है, लेकिन तब तक फसलों को कैसे बचाया जाए, ये बड़ी समस्या है. हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसका समाधान खोज निकाल लिया है. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खेत की तारबंदी के लिए नए मापदंड निर्धारित हुए हैं. इससे फसल की सुरक्षा करने में खास मदद मिलेगी.

15 फीट ऊंचाई कर करवाएं फेंसिंग
किसानों के सुझावों पर अमल करते हुए राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी के मापदंडों में बदलाव किया है. इस मामले में कृषि आयुक्त कानाराम शर्मा बताते हैं कि अब किसान तारबंदी में 6 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 होरिजेंटल और 2 डायगोनल के हिसाब से तारबंदी करना सकते हैं.

इतना ही नहीं, पहले 10 फीट की दूरी पर ही पिलर लगाकर ही तराबंदी करवाई जा सकती थी, लेकिन अब 15 फीट की दूरी पर पिलरों को स्थापित करते फेंसिंग की जा सकती है. अब एक्सट्रा पिलर का सपोर्ट भी 10वें पिलर के बजाए 15वें पिलर पर लगाया जा सकता है.

किस हिसाब से मिलेगा अनुदान
राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, व्यक्तिगत किसान या किसानों को समूह आपस में मिलकर खेतों की तराबंदी करवा सकते हैं. फसल सुरक्षा मिशन के तहत हर किसान को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक की तारबंदी के लिए ही अनुदान दिया जाएगा.

यदि खेत की परिधि बड़ी है तो किसान को अपने खर्च पर पक्की-कच्ची दीवार या तारबंदी करवानी होगी, जिसकी लागत सरकार से मिले अनुदान में ही शामिल होगी.

कितना अनुदान मिलेगा
मुख्यमंत्री कृषक साथी स्कीम के तहत फसल सुरक्षा मिशन 'तारबंदी योजना'में आवेदन करके किसान 40 से 60 फीसदी तक अनुदान ले सकते हैं.

• लघु और सीमांत किसानों के लिए तारबंदी की लागत का 60% सब्सिडी यानी अधिकतम 48,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान है.


• अन्य वर्ग के किसानों के लिए तारबंदी के खर्च पर 50% की सब्सिडी या 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

कहां करें आवेदन
यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं. खुद की जमीन पर खेती करते हैं और तारबंदी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं. खेत की तारबंदी पर अनुदान लेने के लिए राज किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.