Sunna Vaddi Panta Runalu Scheme: इस साल देशभर के किसानों ने मौसम की अनिश्चितताओं का डटकर सामना किया है, हालांकि कई राज्यों के खेत-खलिहानों को भारी नुकसान भी हुआ, जिसे झेलना किसानों के बस की बात नहीं, इसलिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर फसल नुकसान मुआवजा, इनपुट सब्सिडी और ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा दे रही हैं. इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सोमवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला किया. आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 8 लाख 68 हजार 409 किसानों के बैंक खाते में 200 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की है, जिसमें इनपुट सब्सिडी और वाईएसआर सुन्ना वड्डी पंता रुनालु स्कीम की जीरो ब्याज सब्सिडी शामिल है. 


डीबीटी के माध्यम से भेजे 200 करोड़
आंध्र प्रदेश सरकार ने इनपुट सब्सिडी और जीरो इंटरस्ट सब्सिडी की रकम डीबीडी के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार 3.5 सालों से किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है. राज्य सरकार का मानना है कि किसानों के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है. जहां एक तरफ इनपुट सब्सिडी का उद्देश्य खरीफ सीजन में फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करना है तो वहीं सुन्ना वड्डी पंता रुनालु स्कीम का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के सिर से ब्याज के बोझ को हल्का करना है.


फसल नुकसान की भरपाई के साथ कर्ज से राहत
दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए ट्रांसफर हुई सब्सिडी की रकम 200 करोड़ रुपये में से 39.39 करोड़ रुपये इनपुट सब्सिडी के तौर पर 45,995 किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. इन किसानों की फसलें खरीफ सीजन 2022 के दौरान तेज बारिश और बाढ़ से बर्बाद हो गईं थीं. वहीं 160.55 करोड़ की बाकी बची रकम 8 लाख 22 हजार 411 की रकम छोटे, सीमांत, सामान्य किसान और बागवानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. ये वही किसान हैं, जिन्होंने रबी सीजन 2020-21 और खरीफ सीजन 2020-21 के लिए 1 लाख रुपये का फसल ऋण लिया था और समय पर लोन की राशि का भुगतान भी कर दिया था. इन किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज पर सब्सिडी की रकम भेजी गई है. 






किसानों को मिल रहीं ये सुविधाएं
बता दें कि वाईएसआरसीपी स्कीम के तहत इनपुट सब्सिडी के तौर पर अभी तक कुल 1834.78 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है. इसी के साथ पिछले 3.5 सालों में लोन की ब्याज दर पर सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 73.83 लाख पहुंच गई है. सीएम जगम मोहन रेड्डी के मुताबिक, राज्य की 62 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसके लिए सरकार ने रायशु भरोसा से लेकर मुख्य फसल बीमा योदना, किसानों को इनपुट सब्सिडी, धान की खरीद, किसानों और मछली पालकों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है. इन योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर पर सुधार लाना है.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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