Crop Management: इस साल बाढ़, सूखा और बाद में हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया. किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद कर दी. बारिश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट कदम उठा रही हैं. छतीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत सभी राज्य सरकारें क्रॉप कंपनसेशन और प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों को बीमा की धनराशि दिलवा रही हैं. अब बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा दिल किया है. स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने सूखे से पीड़ित हर किसान परिवार की मदद की घोषणा की है.
11 जिले मिले सूखा प्रभावित
बिहार के चीफ मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर और ग्राउंड पर घूमकर फसल नुकसान का जायजा लिया था. स्टेट के सभी जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट देखी गई. 11 जिले ऐसे सामने आए, जोकि गंभीर सूखे की चपेट में थे. सभी जिलों की समीक्षा करने पर इन जिलों की 937 पंचायतों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया.
हर परिवार को मिलेंगे 3500 रुपये
सूखाग्रस्त हर परिवार को 3500 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा से पहले हर हाल में पीड़ित परिवारों के खाते में धनराशि पहुंचा दी जाए. इसके लिए जमीनी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित किसान धनराशि से न छूटे. यदि कोई किसान शिकायत करता है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलापफ कार्रवाई की जाएगी.
तमिलनाडू गवर्नमेंट ने की 481 करोड़ की मदद
Tamilnadu Government ने 4.43 लाख किसानों को दिए 481 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट किसानों की मदद की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेट मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के 4.43 लाख किसानों के लिए 481 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम मंजूर किया है. राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए फसल बीमा योजना को राज्य सब्सिडी के रूप में 2,057 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. तमिलनाडु में वर्ष 2021- 22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है. इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट मदद कर रही है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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