Dairy Farming Scheme: किसानों की आय बढ़ाने और गांव में रोजगार के अवसर खोलने के लिए पशुपालन करने की सलाह दी जाती है. इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं. अब पशुपालन सिर्फ दूध-डेयरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेती-किसानी के लिए खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है. कई राज्य सरकारें अब अपने-अपने स्तर पशुपालन योजनाएं (Animal Husbandry Scheme) चला रही हैं. बिहार सरकार ने समग्र गव्य विकास योजना चलाई है, जिसने युवाओं और बेरोजगारों को पशुपालन के जरिए नई राह दिखाई है. इस योजना के तहत दुधारु पशु पालने (Dairy farming) के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि दूध बेचकर गांव के आजीविका कमा सकें. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.
डेयरी फार्मिंग के लिए सब्सिडी
बिहार के पशु एंव मत्स्य संसाधन विभाग ने समग्र गव्य विकास योजना चलाई है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को 2 से 4 दुधारु पशुओं वाली डेयरी यूनिट लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 75% सब्सिडी दी जाती है. वहीं महिला लाभार्थी, सामान्य वर्ग के लाभार्थी और शेष लोगों को 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है.
इन बातों का रखें खास ध्यान
समग्र गव्य विकास योजना के तहत खुद का मिनी डेयरी फार्म खोलने पर आर्थिक मदद के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा. दरसअल, बिहार पशुपालन विभाग ने योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता निर्धारित की है. लाभार्थियों का चुनाव भी इसी आधार पर किया जाएगा.
- आवेदक बिहार का मूल निवासी हो.
- आवेदन की उम्र कम सेकम 18 साल हो.
- आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो.
- आवेदक के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता( TAX Payer) ना हो.
- आवेदक को पशुपालन, दुधारु पशुओं की देखरेख की जानकारी हो.
यहां करें आवेदन
बिहार पशु एवं मत्स्य विभाग की समग्र गव्य विकास योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिशियल पोर्टल https://state.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी जिले पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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