Drought Relief Compensation: इस साल मौसम की अनिश्चितता ने गांवों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. यह साल जितना किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, गांव के गरीब और पिछड़े परिवारों को भी उससे कहीं ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. जब देश के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश से जल भराव, फसल नुकसान और बाढ़ जैसी आपदायें देखी गईं.
उसी समय बिहार के करीब 11 इलाके सूखा की समस्या से जूझ रहे थे. खेती के लिये उपयुक्त बारिश ना पड़ने के कारण किसानों को भी परेशानियां झेलनी पड़ीं. इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर बिहार सरकार ने सूखाग्रस्त 11 जिलों के ग्रामीण परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता राशि भेजी है. धनतेरस के मौके पर भेजी गई विशेष सहायता से यहां के किसान और ग्रामीण परिवारों को काफी राहत मिलेगी.
11 सूखाग्रस्त जिलों में ट्रांसफर हुई आर्थिक मदद
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के करीब 11 जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं. इन जिलों में 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के 7841 गांव में ग्रेच्युटी रिलीज के तहत आर्थिक सहायता भेजी गई है. इन जिलों में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका शामिल है. बिहार सरकार के निर्देशानुसार, विभाग के अधिकारी और जिले के डीएम भी छठ से पहले सभी सूखाग्रस्त गांव के प्रभावित परिवारों को सहायता राशि समय पर मुहैया कराने में जुट गये हैं.
कम बारिश के कारण बिहार में सूखा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धनतेरस के अवसर पर सूखाग्रस्त परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार ने बताया की अनियमित और अल्पवर्षापात के कारण पैदा हुई सुखाड़ की समस्या की लगातार समीक्षा की जा रही है. सूखा प्रभावित ग्रामीण परिवारों को सहायता राशि ट्रांसफर करने से पहले कृषि विभाग को ग्राउंड लेवल पर स्थिति का आकलन करने और प्रभावित प्रखंडों, पंचायतों, गांव और जिलों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए थे.
अब इसी कड़ी में राहत पहुंचाते हुए सूखा प्रभावित प्रभाव परिवारों को विशेष सहायता ट्रांसफर की जा रही है. उन्होंने बताया कि सूखा प्रभावित जिलों में विशेष सहायता वितरण के तहत करीब 2,40,280 लाभार्थियों के बैंक खातों में 71.49 करोड़ 80 हजार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छठ से पहले यह राशि हस्तांतरित करवाने के निर्देश दिए हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
यह भी पढ़ें-
कृषि आधारित लघु इकाईयों के लिये 25 लाख के लोन पर 9% सब्सिडी देगी सरकार