Subsidy Offer: ग्रामीण महिलाओं के लिये खुशखबरी, कंपोस्ट खाद बनाकर बेचने पर मिलेगी सब्सिडी

Scheme for Organic Farming: आने वाले समय में ये राज्य सरकार पशुपालकों से 4 रुपये लीटर गोमूत्र भी खरीदेगी, जिससे जैविक कीटनाशक और एंजाइम्स बनाकर किसान जैविक खेती के प्रति अग्रसर कर सकें.

कम्पोस्ट खाद (फाइल तस्वीर)

Subsidy for Selling Compost Fertilizer: खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से धरती अपनी उपजाऊ शक्ति खोती जा रही है, इसलिये केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई राज्य सरकारें किसानों को जैविक खेती (Organic Farming) करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है. जैविक खेती को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), गुजरात (Gujarat) समेत कई राज्य सरकारों ने अहम फैसले लिये हैं.

अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (Chhattisgarh) भी जैविक खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने ग्रामीण महिलाओं (Rural Women) को कंपोस्ट बनाकर (Compost Fertilizer) बेचने के लिये आर्थिक अनुदान देने का ऐलान किया है.

महिलाओं में उद्यमिता का विकास

राज्य सरकार के इस कदम से किसानों को जैविक खेती करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं में भी स्वरोजगार (Self Employment) और उद्यमिता (Entrepreneurship) का विकास होगा. बता दें कि रसायनमुक्त खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जगह गोबर और केंचुये की जैविक खाद (Organic Fertilizer) का प्रयोग किया जाता है और नीम से बने जैविक कीटनाशकों (Neem Pesticides) के साथ-साथ जीवामृत (Jeevamrit)  से फसल की गुणवत्ता में सुधार किये जाते हैं. इन्हें बनाने में भी न के बराबर लागत आती है. 

किन महिलाओं को मिलेगी सब्सिडी (Subsidy for Rural Women)
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो छत्तीसगढ़ राज्य में जिन महिलाओं और महिला समूहों ने 7 जुलाई तक वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर प्लस कंपोस्ट बनाकर बेचा है, उन्हें इस सब्सिडी योजना का सीधा लाभ मिल रहा है. इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति किलो कंपोस्ट खाद बेचने पर 1 रुपये और सहकारी समितियों को प्रति किलो पर 10 पैसे की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. ये प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना 'गोधन न्याय योजना' (Godhan Nyay Yojana) के बजट से आबंटित की जायेगी. सब्सिडी योजना (Subsidy Scheme) का लाभ लेने के लिये निकटतम जिले के राज्य कृषि विभाग में संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं.

क्या है गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana)
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में जैविक खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत जैविक खाद, एंजाइम्स और कीटनाशक बनाने और इसका प्रयोग करने के लिये किसानों और ग्रामीण आबादी को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

• इसी योजना के तहत कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने पशुपालकों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदा था. 
• अब इसी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं (Subsidy for Rural Women) में स्वरोजगार की भावना को विकसित करने के लिये कंपोस्ट खाद बेचने पर सब्सिडी दी जा रही है.
• रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले समय में ये राज्य सरकार पशुपालकों से 4 रुपये लीटर गौमूत्र भी खरीदेगी, जिससे जैविक कीटनाशक (Organic Pesticides) और एंजाइम्स ( Organic Enigmes) बनाकर किसानों को वितरित किये जा सकें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.