Government Compensation: नए साल से पहले इस राज्य सरकार ने दी सौगात, अब इन परिवारों को डेढ़ क्विंटल चावल फ्री मिलेगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान एवं गरीब परिवारों की मदद की है. बीपीएल कार्ड धारकों को 150 किलोग्राम चावल फ्री दिया जाएगा. राज्य सरकार के कदम से गरीब परिवार खुश हैं.

Government Compensation In chhattisgarh: यह साल किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा. बाढ़, बारिश और सूखा ने किसानों की रबी फसलों को खूब नुकसान पहुंचाया है. आपदा मेें किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो गई हैं. मदद के लिए किसान केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आगे हाथ फैला रहे हैं. सरकारें भी उन्हें निराश नहीं कर रही हैं. केंद्र व स्टेट के स्तर से हर संभव आर्थिक कंपनसेशन दिया जा रहा है. दक्षिण भारत के राज्यों ने हाल में किसानों की मदद की थी. उत्तर भारत के स्टेट भी किसानों भी कमी नहीं होने दे रहे. 

1.5 क्विंटल फ्री चावल देगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट

फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने अब परेशान परिवारों की मदद की है. हालांकि यह मदद बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाएगी. छत्तीसगढ़ में काफी संख्या में किसान परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं. उन्हें योजना के तहत 1.5 क्विंटल चावल फ्री दिया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार की पहल से स्टेट के लाखों परिवारों की मदद होगी. चावल वितरण में किसी तरह की धांधली नहीं होने दी जाएगी. यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

पहले मिलता था 35 किलो फ्री चावल

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब परिवारों की मदद के लिए हमेशा से कदम उठा रहे हैं. अब राज्य सरकार ने 1.5 क्विंटल चावल फ्री देने का डिसीजन लिया गया है. पहले 35 किलोग्राम चावल गरीबों को मिलता था. छत्तीसगढ़ निवासी होने के साथ ही बीपीएल कार्ड धारक हैं तो इस योजना का लाभ मिलेगा. वहीं, अन्य राज्य सरकारों ने भी किसानों की मदद की है. बिहार और झारखंड में सूखे के कारण फसलें तबाह होने पर गवर्नमेंट ने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

घट गया धान का रकबा

धान की फसलों की बुवाई और उत्पादन का आंकड़ा केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जुटाया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में 15 जुलाई तक धान के रकबे में 17.4 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई थी. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में धान के रकबे में पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत तक की कमी देखने को मिली थी. हालांकि उत्पादन अधिक होने से केंद्र सरकार ने स्थिति को संतोषजनक माना. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.