(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Kisan Kalyan Yojana: 13 वीं किस्त खाते में नहीं पहुंची.... लेकिन ये राज्य सरकार 80 लाख किसानों के अकाउंट में भेजेगी 2000 रुपये
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार 3 फरवरी राज्य के 80 लाख किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये भेजेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
CM Kisan Kalyan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. 13 वीं किस्त के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं. अभी तक केंद्र सरकार की ओर से अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि कबतक किसानों के खाते में 13 वीं किस्त पहुंच जाएगी. लेकिन इससे पहले ही देश की ओर राज्य सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है. राज्य सरकार किसानों के खाते में धनराशि भेजेगी.
80 लाख किसानों को खाते में जाएंगे 2 हजार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खुशखबरी दी है. प्रदेश के 80 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2000-2000 रुपये भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं. किसानों के खाते में 3 फरवरी को यह धनराशि भेजी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से यह धनराशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी.
योजना के तहत साल में भेजे जाते हैं 4000
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक किसान के खाते में 2000-2000 रुपये भेजती है. साल में दो बार यह धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाती है. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार साल में 6 हजार रुपये किसानों के खाते में भेजती है. हर चार महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जाते हैं. इस तरह देखें तो मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की धनराशि सालाना उनके खाते में भेज दी जाती है.
मध्य प्रदेश के किसान ही ले सकते हैं योजना का लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देशभर के किसान को धनराशि मिलती है. देश के सभी पात्र किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं. वहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जोकि मध्य प्रदेश के अधिकारिक निवासी हैं. वहीं आवेदन कर सकते हैं. जिन किसानों के पास जमीन नहीं है. वो आवेदन नहीं कर सकते हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भविष्य में भी किसानों को मदद मिलती रहेगी.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.