Crop Compensation: 31 मार्च से पहले कर करें आवेदन, सितंबर में सरकार देगी फसल नुकसान पर इतना मुआवजा

बिहार में फसल सहायता योजना के तहत किसान सहकारिता विभाग के पोर्टल पर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. तमाम विभागीय जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्रभावित किसान को धनराशि सितंबर में मिलने की संभावना है.

Crop Compensation In Bihar: खरीफ सीजन किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा. बाढ़, बारिश और सूखा ने किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया. बाढ़ और सूखे की चपेट में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अधिक रहे. वहीं, भारी बारिश की चपेट में कई राज्य आ गए. इन आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार किसानों की मदद करती हैं. इससे किसानों को काफी राहत मिल जाती है. अब ऐसी ही मदद के लिए एक बार फिर बिहार सरकार ने कदम उठाए गए हैं. 

बिहार में इतनी मिलेगी फसल मुआवजा धनराशि

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि बाढ़, सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए फसल सहायता योजना शुरू की गई है. गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, ईख, प्याज और आलू की फसल को यदि 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10 हजार रुपये, दो हेक्टेयर में फसल उगी होने पर 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा. 20 प्रतिशत से कम फसल का नुकसान होने पर अधिकतम प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये, दो हेक्टेयर पर अधिकतम 15 हजार रुपये आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे. किसान की पिछले 7 साल की औसत उपज देखी जाएगी. उसी के आधार पर इस साल की उपज का विश्लेषण करने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा. 

सितंबर में मिलेगा मुआवजा

फसल सहायता योजना के तहत किसानों को सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 31 मार्च तक किसान पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद सभी किसानों का विवरण सहकारिता विभाग के पास पहुंच जाएगा. सहकारिता विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि किसानों को सही में फसल का नुकसान हुआ है या नहीं. फसल नुकसान के आधार पर किसान का सारा विवरण भर लिया जाएगा. जांच में जिन किसानों के बाढ़ और सूखे से फसल नुकसान होने की पुष्टि हो जाएगी. 31 जुलाई तक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा. उसेक बाद अगस्त और सितंबर में किसानों को मुआवजा धनराशि दी जाएगी. 

ऐसे पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया

किसान चाहें तो खुद सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. वो सहकारिता विभाग के अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. पहले किसानों को अपना नाम और फसल का नाम ही ऑनलाइन भरना होगा. योजना के तहत जब किसान का चयन कर लिया जाएगा. उसके बाद रकबा, राजस्व रशीद, और खुद से प्रमाणित सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.  

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.