Drone in Farming: ड्रोन की खरीद पर मिल रही भारी सब्सिडी, आप भी कर लें तुरंत अप्लाई
सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है. अब किसान ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं. सरकार ड्रोन खरीद पर 60% सब्सिडी दे रही है.
Drone in Farming: सरकार लगातार किसानों को मॉडर्न खेती के प्रति जागरूक करने के लिए काम कर रही है. जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है. किसानों खेती में काफी नई तकनीकों को अपनाया. अब किसान भाई ड्रोन का इस्तेमाल भी खेती के कामों में ले रहे हैं. सरकार किसानों को ड्रोन खरीद पर सब्सिडी दे रही है. किसान भाई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
किसानों को एग्री ड्रोन की खरीदारी पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में किसान भाई सरकारी सब्सिडी का फायदा लेकर कम कीमत पर कृषि ड्रोन की खरीद कर सकते हैं. बिहार सरकार खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीद पर 60% अनुदान देगी, अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक. केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% अनुदान देगी. आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है.
कृषि विभाग ने चयनित 101 लाभार्थियों को प्रति अनुमंडल एक ड्रोन खरीदने के लिए पात्रता तय की है. ड्रोन के लिए लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा. तत्काल अनुदान के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कृषि विभाग के अनुसार, ड्रोन से कीटनाशक और खाद के छिड़काव से 30 से 35 प्रतिशत फसल क्षति की बचत होगी.
कौन कर सकेगा आवेदन
चयनित किसानों को ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण का खर्च कृषि विभाग द्वारा वहन किया जाएगा. एक ड्रोन तीन लोगों की सेवा सुनिश्चित करेगा. किसानों के अतिरिक्त, एफपीओ, कृषि यंत्र बैंक, एसएचजी, एनजीओ, लाइसेंसधारी खाद-बीज विक्रेता, निजी कंपनियाँ और पंजीकृत संस्थाएं भी ड्रोन अनुदान के लिए आवेदन कर सकती हैं.
सरकार को देनी होगी जानकारी
सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन खरीदने पर अनुदान दे रही है. खरीदार मोल-भाव करके अपनी पसंद का ड्रोन खरीद सकते हैं. अनुदान सीधे ड्रोन विक्रेता के खाते में जमा किया जाएगा. विक्रेता को खरीदी गई ड्रोन की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी. चयनित लाभार्थी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एनओसी प्राप्त करना होगा और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा.
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