Top Agriculture Schemes in India: भारत एक कृषि प्रधान देश है (Agriculture in India) जहां की ज्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिये खेती पर निर्भर करती है. खासकर ग्रामीण इलाकों(Rural India) में आज भी खेती-किसानी और पशुपालन को प्राथमिक से किया जा रहा है. इसी से किसानों का घर चलता है और देश के हर नागरिक का पेट भरता है. यही कारण है कि सरकार भी समय-समय पर किसानों के लिये ऐसी योजनायें (Government Scheme) लाती रहती है, जिससे खेती-किसानी को आसान बनाया जा सके, खेती की खर्चो की टेंशन न हो, फसल खराब होने की टेंशन न रहे, जरूरत के हिसाब से खाद-बीज का इंतजाम हो जाये, खेत में सिंचाई के लिये पानी समय पर आये और छोटे किसानों को सम्मान के रूप में आर्थिक अनुदान (Subsidy for Agriculture) दिया जाये. जी हां, भारत सरकार ने पहले से ही ऐसी 5 योजनायें चलाई हुई हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर किसान लाभान्वित हो रहे हैं.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
जिस मिट्टी में फसल का उत्पादन हो रहा है, उस मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 'मिट्टी भी हमारी मां है'. इसलिये केंद्र सरकार ने साल 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की. आज करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं. इस योजना के तहत खेत की मिट्टी के सैंपल जांच के लिये मृदा जांच लैब (Soil Test Lab) में भेजे जाते हैं, जिसके बाद लैब की तरफ से मिट्टी से जुड़ी सभी जानकारियों वाला कार्ड जारी किया जाता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं. इस कार्ड में मिट्टी की कमियां, मिट्टी की जरूरत के साथ कितनी मात्रा में कौन से खाद-उर्वरक डालना है और कौन सी फसल लगानी है, जैसी कई जानकारियां (Information of Soil) मिल जाती हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana)
खेती-किसानी एक अनिश्चितताओं का क्षेत्र है, जिसमें फसल और किसानों को मौसम के बदलते रुख का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी बारिश, बाढ़, गर्मी, पाला, ओले और आर्द्रता के कारण फसल में नुकसान की संभावना रहती है, लेकिन फसल का बीमा (Crop Insurance) करवाने पर ये चिंता भी खत्म हो जाती है. भारत सरकार किसानों को तीनों फसल चक्र यानी रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में फसल का बीमा करवाने की सुविधा देते हैं. इसके लिये किसानों को बेहद कम ब्याज दरों पर (नियम और शर्तें लागू)फसल का पूरा कवरेज मिल जाता है. हालांकि ये योजना कुछ राज्यों में नहीं है, लेकिन उन राज्यों में राज्य सरकार की बीमा योजनायें (Crop Insurance Scheme) चलाई गई है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana)
किसी भी खेत में पानी की कमी के कारण फसल खराब न हो और किसानों को सूखे के कारण नुकसान न झेलना पड़े, इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Agriculture Irrigation Scheme) की शुरुआत की गई. 'हर खेत को पानी' लक्ष्य के साथ इस योजना को 2015 शुरु किया गया, जिसमें किसानों को वर्षा जल संचयन(Rainwater Harvesting), टपक सिंचाई पद्धति (Drip Irrigation Technique), फव्वारा तकनीक (Sprinkler Irrigation Technique)और पानी बचाने वाली दूसरे तकनीकों के इस्तेमाल के लिये प्रोत्साहित किया जाता है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी और आर्थिक अनुदान (Subsidy on Irrigation) पर सिंचाई यंत्र (Irrigation Tools) खरीदने की सुविधा भी दी जाती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)
छोटे और सीमांत किसान(Small Indian Farmers) समय पर फसलों की बुवाई का काम कर सकें, उन्हें सिंचाई से लेकर खाद, बीज और उर्वरक खरीदने में कोई समस्या न आये. इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों (छोटे और सीमांत किसान) के खाते में 6000 रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं. ये अनुदान की राशि साल में तीन बार, हर 4 महीने में तीन किश्तों में देय होती है. ताकि किसान खेती के छोटे-मोटे शुरुआती खर्चो को निपटा सकें. इसे बैंक में ट्रांसफर होने वाली किसानों को सम्मान के रूप में मिलने वाली राशि भी कहते हैं.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Yojana)
अकसर कई किसान पैसों की तंगी के कारण समय से खेती नहीं कर पाते. इसी समस्या के समाधान के लिये सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) बनवाने की सुविधा दी है. इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम ब्याज दरों पर 5 साल के लिये 3 लाख का शॉर्ट टर्म लोन(Short Term Loan) दिया जाता है. जिसकी मदद से किसान कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीट नाशक आदि खरीदकर समय से खेती कर सकें. किसान क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ खेती के लिये होती है, लेकिन इसकी सफलता देखते हुये सरकार ने पशु पालकों के लिये पशु किसान क्रेडिट योजना (Pashu Kisan Credit Card Scheme) की भी शुरुआत की है.
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