मशरूम की खेती कर किसान हो रहे मालामाल, सरकार दे रही 50% अनुदान
बिहार के किसान मशरूम की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को मशरूम, मशरूम स्पॉन और मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है.
Mushroom Cultivation: केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से लगातार किसानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं. बिहार राज्य में महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी कर रही हैं. सरकार की पहले से महिलाएं भी अब खेती में अपने हाथ आजमा रही हैं. आज हम ऐसी ही महिला की कहानी बताएंगे जो मशरूम की खेती कर मुनाफा कमा रही हैं.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत झोपडी में मशरूम की लाभार्थी सीतामढ़ी की रहने वाली ममता कुमारी का कहना है कि वह साल 2018 से मशरूम की खेती कर रही हैं. उनका एसएसजी ग्रुप भी बना हुआ है और सरकार की ओर से मशरूम प्रोडक्शन के लिए 90 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं. इससे हमें बहुत सहायता मिली है आगे बढ़ने का मौका मिला. मशरूम से बने उत्पाद जैसे- बिस्किट, पापड़, अचार आदि भी प्रोडक्शन कर रही हैं.
मशरूम की खेती से बदल रही है बिहार के किसानों की तस्वीर |@KumarSarvjeet6@SAgarwal_IAS@dralokghosh@abhitwittt@Agribih@AgriGoI#agriculture #Mushroom #MushroomProduction #Horticulture #Bihar pic.twitter.com/VhTKziHyFV
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अनुदान
बता दें कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना अंतर्गत मशरूम, मशरूम स्पॉन और मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए बिहार सरकार 50 फीसदी का अनुदान दे रही है. मशरूम की खेती में लागत कम आती है जबकि मुनाफा ज्यादा होता है. इसकी वजह से मशरूम की खेती में बढ़ोतरी हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार पूरे देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक है. ग्रामीण इलाको में रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है.
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना अंतर्गत मशरुम, मशरुम स्पॉन तथा मशरुम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए सरकार दे रही 50% का अनुदान।@KumarSarvjeet6@SAgarwal_IAS@dralokghosh@Agribih@AgriGoI@abhitwittt#MIDH #Mushroom #mushrooms #Bihar #Horticulture #BiharAgricultureDept pic.twitter.com/uk2NUomLdf
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इस मिशन के तहत मशरूम इकाइयों की लागत करीब 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इस लागत पर 50% सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है. मिशन के तहत किसानों पर खर्च का पूरा बोझ नहीं पड़ता है. साथ ही सहकारी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है. योजना का लाभ लेने के लिए किसान बागवानी निदेशालय की आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा. उम्मीदवार उद्यान विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं.
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