KYC for PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों को समय पर 12वीं किश्त (PM Kisan 12th Installment) का लाभ मिल सके. इसके लिये केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी (E-KYC Process) की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है.
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम किसान (Pm Kisan) के पंजीकृत किसानों के लिये केवाईसी करवाने के लिये आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 निर्धारित की है. लाभार्थी किसानों से अनुरोध है कि डेडलाइन से पहले ही ई-केवाईसी करवाके आर्थिक लाभ के लिये अपनी पात्रता सिद्ध कर लें.
ये है KYC करने की आसान प्रोसेस (Self Processing for E-KYC)
ई- केवाईसी का फुल फॉर्म 'नो यॉर कस्टूमर' (Know Your Customer) यानी अपने उपभोक्ता को जानें, जिसके तहत योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ता यानी लाभार्थी की पहचान सरकारी खातों में दर्ज हो सके और धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोका जा सके. किसान चाहें तो सीएससी (CSC) या पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी मिनटों में ई-केवाईसी कर सकते हैं.
- इसके लिये योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जायें.
- बेवसाइट का होम पेज खुलते ही Farmer's Corner के ऑपशन पर क्लिक करें.
- अगले स्टेप में ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें और नया वेब पेज खुलते ही किसान का आधार नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त करें.
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जारी किया जाता है.
- मोबाइल पर OTP मिलने के बाद बेवसाइट पर इसे दर्ज करें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.
- घर बैठे ई-केवीईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के लिये टोल फ्री नंबर- 18001155266 जारी किया है.
- किसान चाहें को पीएम किसान के हेल्प लाइन नंबर- PM-Kisan Helpline No. 155261 / 011-24300606 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
इसलिये जरूरी है केवीईसी (Why E-KYC)
पिछले दिनों कई अवैध लाभार्थियों को पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) का आर्थिक लाभ मिल रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मृतक लाभार्थी किसान और किसी कारण योजना की पात्रता खो चुके किसानों के खाते में भी पीएम किसान की धनराशि पहुंच रही थी. इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने और किसान की पात्रता को सिद्ध करने के लिये ही पीएम किसान योजना के लिये केवाईसी (KYC Process) की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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