Agriculture Growth: ये है बिहार सरकार का नया कृषि रोड मैप, गांव से सीधे जुड़ेगी सरकार

बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है. राज्य सरकार चौथे कृषि रोडमैप की तैयारियों में जुटी हुई है. किसानों की इनकम डबल करने के साथ ही खेती को भी उन्नत करने की योजना है.

Agriculture Gowth In Bihar: केंद्र सरकार कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. हर साल लाखों करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाते हैं. केंद्र के जारी बजट में भी खेती किसानी का बड़ा हिस्सा होता है. राज्य सरकार भी लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही हैं. बिहार गवर्नमेंट भी राज्य के चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों में जुट गई है. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यदि सबकुछ सही रहा तो आने वाले समय में राज्य मेें किसानों की इनकम डबल होगी और उन्नति की फसल लहलहाएंगी.

ये है राज्य सरकार की तैयारी

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि 2022 में किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं. राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए चौथा कृषि रोडमैप तैयार कर रही है. ग्राउंड लेवल पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. राज्य सरकार के स्तर से तय किया गया है कि 2023 के चौथे कृषि रोडमैप में दलहन, तिलहन, पोषक अनाज के बीज उत्पादन और कृषि विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रम व जलवायु अनुकूल विशेष कार्यक्रम को प्रत्येक जिले के पांच-पांच गांवों से बढ़ाकर दस-दस गांवों में विस्तार किया जाएगा. इस योजना के तहत अधिक गांवों के किसानों से जोड़ा जाएगा. 

सिंचाई सब्सिडी के रुप में 151 करोड़ रुपये खातों में भेजा

बिहार सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. वह किसानों को डीजल खरीद पर सब्सिडी दे रही है. राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, राज्य के किसानो ंको डीजल सब्सिडी 75 रुपये लीटर दी जा रही है. सभी 38 जिलों के 7212 पंचायत के 10.02 लाख किसानों को 151.17 करोड़ धनराशि डीबीटी से उनके बैंक खातों में स्थानांतरण की गई. वर्ष 2023 में और अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी. किसान इस योजना की मदद से बेहद सुलभ दामोें पर सिंचाई कर लेते हैं. उनपर आर्थिक रूप से बोझ पड़ता है. 

17125 क्विंटल बीज का फ्री वितरण किया

बिहार के किसानों का खरीफ सीजन बेहद खराब रहा है. पहले बाढ़ ने फसलों को नुकसान पहुंचाया. बाद सूखा और फिर बारिश ने तबाही मचाई. किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो गई. वहीं, इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं. बारिश से प्रभावित 14 जिलों के 3 लाख 31 हजार 259 किसानों को 17 हजार 125 क्विंटल बीज फ्री वितरण किया गया. 2022 में कृषि विभाग ने हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के तहत 7200 एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई योजना से जोड़ दिया गया है. वर्ष 2023 में किसानों की संख्या योजना के तहत बढ़ाई जाएगी. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.