Agriculture Technology: खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. संपन्न किसानों तक तो इन मशीनों की पहुंच पहले से ही आसान थी, लेकिन अब लघु-सीमांत किसानों की रुचि भी खेती की मशीनों की तरफ बढ़ रही है. ये मशीनें कम समय, कम मेहनत और कम खर्च में फसलों से ज्यादा उत्पादन हासिल करने में मददगार है. हर किसान तक इन कृषि मशीनों को पहुंचाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनकी खरीद पर भारी छूट भी देती है. 


इन दिनों बिहार और हरियाणा के किसानों के लिए भी कुछ ऐसी ही कृषि योजनाएं चलाई जा रही है. एक तरफ हरियाणा की सरकार 55 तरह के कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रही है. वहीं बिहार सरकार भी 90 तरह के कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक अनुदान मुहैया करवा रही है. इन दोनों ही राज्यों ने मशीन खरीदने के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.


बिहार के किसान यहां करें आवेदन
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार कृषि विभाग ने किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने का फैसला किया है. ये आधुनिक कृषि मशीनें खेत की जुताई से लेकर बुवाई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी कार्यों को आसान बनाती है. साथ ही गन्ना और बागवानी फसलों की खेती के लिए कुछ कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है.


इन मशीनों को खरीदने के लिए बिहार का निवासी और खुद की कृषि भूमि होना अनिवार्य है, जो भी किसान इस स्कीम के पात्र हैं, वो 31 दिसंबर तक बिहार कृषि विभाग के DBT Portal या OFMAS Portal पर अपनी पंजीकरण करवाके आवेदन कर सकते हैं.


हरियाणा के किसान यहां करें आवेदन
हरियाणा बागवानी विभाग भी खेती-किसानी और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली कृषि मशीनों और आधुनिक उपकरणों की खरीद पर 50% अनुदान दे रहा है.इनमें 1500 रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की 55 तरह की एग्री मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग आधे दामों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है.


कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए किसान को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और खुद की खेती योग्य जमीन का होना भी अनिवार्य है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बिहार बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://hortnet.gov.in/StatesNewDesign/Login-har.aspx पर आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर-1800-180-2021 पर भी संपर्क कर सकते हैं.


केंद्र सरकार भी देती है अनुदान
 केंद्र सरकार भी अब आधुनिक तकनीकों और मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है. इससे खेती की लागत को कम करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है. तभी तो किसानों पर से खर्च का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार भी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत लागत मानक और सहायता ​उपलब्ध करवाती है.


इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों के संयुक्त सहयोग से कृषि यंत्रों की खरीद पर 25 से 90 फीसदी अनुदान उफलब्ध करवाती है. अधिक जानकारी के लिए इस स्कीम की ऑफिशियल साइट https://agrimachinery.nic.in/ पर विजिट कर सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


यह भी पढ़ें:- गांव से परवान चढ़ते हैं ये 4-5 बिजनेस, शहरों की भागदौड़ से दूर आजाद वातावरण में होती है जबरदस्त कमाई