Subsidy Offer for Mushroom Farming: भारत में मशरूम की खेती (Mushroom Cultivation) और इसका रकबा बढ़ता जा रहा है, बड़े-बड़े शहरों में मशरूम इसकी मांग (Mushroom Demand) बढ़ती जा रही है, इसलिये पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों के किसान अतिरिक्त आमदनी के लिये खेती के साथ-साथ मशरूम का उत्पादन भी कर रहे हैं. मशरूम की उन्नत किस्मों (Advanced Varieties of Mushroom) को पहले सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही उगाया जाता था, लेकिन कृषि के आधुनिकीकरण (Modernization of Agriculture) और नई तकनीकों के आविष्कार के बाद अब मैदानी इलाकों में भी किसानों को इसकी खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है.
बता दें कि हरियाणा राज्य (Agriculture in Haryana) में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने कि लिये राज्य सरकार ने नया मॉडल जारी किया है, जिसके राज्य के किसानों को मशरूम की ईकाई स्थापित करने के लिये आर्थिक अनुदान (financial Grant for Mushroom Unit) भी दिया जायेगा.
किसान बनेंगे आत्मनिर्भर (Aatma-Nirbhar Kisan)
जाहिर है कि भारत में हरियाणा को एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर जानते हैं. यहां किसानों के लिये खेती-किसानी को और भी ज्यादा किफायती और टिकाई बनाने के लिये कई कृषि योजनायें चलाई जा रही है. इसी बीच अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मशरूम की इकाई लगाने के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है.
किसानों को मशरूम की इकाई लगाने का सुनहरा अवसर देते हुये हरियाणा राज्य की सरकार ने किसानों से आवदेन भी मागे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया जा सके. इसके लिये हरियाणा राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana) ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है.
इस तरह करें आवेदन (Process of Application for Mushroom Farming Subsidy)
आर्थिक अनुदान का लाभ लेकर मशरूम ईकाई लगाने के लिये राज्य सरकार ने आवेदन की पात्रता भी निर्धारित की है, जिसके तहत अलग-अलग ईकाई और सभी संयुक्त ईकाईयां भी सब्सिडी के लिये अपलाई कर सकती हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'पहले आओ, पहले पाओ' जो किसान पहले आवेदन करेंगे, उन्हें पहले सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा.
यहां करें आवदेन (Apply Here)
मशरूम की इकाई लगाने के लिये इच्छुक किसान हरियाणा कृषि विभाग (Haryana Agriculture Department) की आधिरकारिक वेबसाइट hortnet.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन करने के लिये पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जुड़े संबंधित दस्तावेजों को वजदीकी जिले के जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में भी दमा करवा सकते हैं.
- इस योजना से संबंधी अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नंबर- 1800-180-2021 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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