Government Scheme: भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपनी आजीविका के लिए खेती-किसानी और पशुपालन पर ही निर्भर करती है. अब युवा भी इन क्षेत्रों में रोजगार तलाश रहे हैं. सरकार भी देश में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है. हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है. किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए क्या कुछ खास है इस ब्लू प्रिंट में जानिए विस्तार से...
5,000 गांव में होगा ये काम
हरियाणा सरकार मे गांव में साझा दुग्ध सोसायटी, डेयरी शेड, कैटल फीट सेंटर और मॉर्डन हैफेट मार्केट खोलने के लिए 5,000 गांव की पहचान की है. यहां के इच्छुक किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लोन की व्यवस्था भी की जाएगी. इस योजना के पीछे हरियाणा सरकार का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे गांव के विकास-विस्तार में योगदान दे सकें.
पशुपालकों को होंगे ये फायदा
केंद्र सरकार ने देश में दूध और डेयरी का उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है. अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य के ग्रामीणों को इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें. इस काम में हरियाणा सरकार ने खाका तैयार कर लिया है. डेयरी शेड, दूध समितियां और पशु आहार केंद्र खुलने से सबसे बड़ा फायदा पशुपालकों को ही मिलेगा. साथ ही, राज्य सरकार ने इच्छुक किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu Kisan Credit Card) उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है. इस योजना में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका मिशन से लोगों को जोड़ा जाएगा.
पशुओं के लिए आहार केंद्र खोलेगी सरकार
हरियाणा में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन संसाधनों के अभाव में कई बार पशुपालकों को नुकसान भी झेलना पड़ जाता है. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने गांव स्तर पर डेरी शेड्स खोलने का फैसला किया है, क्योंकि कई ग्रामीण परिवारों के पास पशु बांधने के लिए जगह ही नहीं है. इस काम के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लोन भी दिया जाएगा. इसी के साथ, गांव के नजदीक हैफेड कैटल फीड सेंटर भी खोलने का प्लान है, जिससे पशुओं को सही समय पर अच्छा आहार मिल सके.
10,000 में खोलें वीटा दूध फार्म
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने वीटा दूध बूथ खोलने के लिए भी सब्सिडी की पेशकश की है. सहकारी फेडरेशन के उत्पादों की मार्केटिंग करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में वीटा दूध फार्म्स खोले जाएंगे. हरियाणा का मूल निवासी चाहे तो 10,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करवाके अपने घर या दुकान में आसानी से वीटा बूथ सकते हैं. वीटा दूध का बूथ खोलने के लिए राज्य सरकार ने इकाई लागत में 50,000 रुपये की छूट भी दी है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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