हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए किसानों के लिए अपनी गठरी खोल दी. खास बात इस बजट की यह रही कि मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किसानों के लोन का ब्याज और जुर्माने को माफ करना की घोषणा की. माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 5 लाख 47 हजार किसानों को सीधा फायदा होगा.
मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे किसानों का दर्द मालूम है. हमने खुद भी खेतो में हल चलाया है. आगे सीएम खट्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 7,276.77 करोड़ रूपए की मैं घोषणा करता हूं, वहीं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपए की जा रही है. साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का फैसला किया गया है.
हरियाणा में कृषि उत्पादन में हुई बढ़ोतरी
खट्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि हरियाणा में कृषि उत्पादन 8.1 की दर से बढ़ा है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है. खट्टर ने बताया कि पिछले 3 महीनो में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीदी की है जिसका पैसा किसानों के खाते में पहुंच चुका है.सरकार ने खरीफ और रबी की फसल का सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुकी है.
युवा किसानों को देंगे ड्रोन की ट्रेनिंग
राज्य सरकार के एक उपक्रम दृष्या के अंतर्गत हरियाणा सरकार 500 नए युवा किसानों को ड्रोन संचालन करने की ट्रेनिंग देगी जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है.सरकार के द्वारा साल 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की गई हैं. वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को बांटी गई है. वर्ष 2023-24 में पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामलों में 67 प्रतिशत की कमी आई है. यह मामले कम होकर 2303 हुए हैं,जो 2021-22 में 6987 थे.
किसानों के खातों में डाले गए हैं 297 करोड़ रूपए
वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक मुआवजे के रूप में किसानों के खातो में करीब 297 करोड़ रूपए हरियाणा सरकार की ओर से डाले गए हैं. राज्य सरकार ने बताया कि सब-सर्फेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक का प्रयोग करके 52695 एकड़ का क्षेत्र लिया गया है. इस कार्य पर सरकार की ओर से करीब 80 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है.
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