Horticulture Mission In Assam: देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. सरकारों की कोशिश है कि किसान पारंपरिक खेती से हटकर खेती कुछ अलग करें. इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकेंगे. असम सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए ऐसी कोशिश की है. इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा.
150 करोड़ रुपये का बागवानी मिशन मंजूर
असम सरकार ने किसानी के हिट में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 150 करोड़ रुपये के बागवानी मिशन को मंजूरी दे दी है. सीएम ने कहा कि असम में फूलों की भारी मांग है. यहां की मांग को पश्चिम बंगाल और थाईलैंड से फूलों की आपूर्ति कर पूरा किया जाता है. बागवानी के क्षेत्र में राज्य सरकार आत्म निर्भर होना चाहती है. इसी को लेकर राज्य फ्लोरीकल्चर को मंजूरी दी गई है.
योजना से जुडेंगे 20 हजार किसान
राज्य सरकार इस योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़कर उन्हें लाभ देना चाहती है. अब बागवानी मिशन को लेकर राज्य सरकार की जो प्लानिंग तैयार की गई है.उसके अनुसार इस योजना के तहत 20 हजार किसानों को कवर किया जाएगा, यानि सीधे तौर पर 20 हजार किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे.
3 साल में 3288 हेक्टेयर होगा एरिया
बागवानी फसलों पर राज्य सरकार ने फोकस देना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अभी बागवानी यानि फूलों की खेती 2200 हेक्टेयर में हो रही है. इसे 3 साल में बढ़ाकर 3288 हेक्टेयर कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि धान और मत्स्य पालन में राज्य की स्थिति ठीक ठाक है. फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर कदम उठाये जा रहे हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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