मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों भाइयों को बड़ी राहत दी है. मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके जरिए उन किसानों को फायदा मिलेगा, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं. अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे किसानों के लिए सरकार ने 2,123 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे 11.9 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और सरकार की ओर से उनके लोन का ब्याज माफ कर दिया जाएगा. किसानों के लोन का ब्याज माफ करने का फैसला कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान लिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस फैसले पर एक अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों का लोन और ब्याज जॉइंट रुप से दो लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी कि राज्य सरकार उन किसानों के एग्रीकल्चर लोन पर लागू ब्याज बैंकों में जमा करेगी, जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के वादे के कारण अपना लोन नहीं चुकाया था.
अधिकारी ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए लोन पर किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए 2,123 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार के इस फैसले के बाद से अब किसानों को ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा.
मुख्यमंत्री चौहान ने पहले आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से लोन माफी के वादे के कारण कई किसान एग्रीकल्चर लोन नहीं चुका पाए थे. उन्होंने कांग्रेस पर लोन माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया जिसके कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया. दूसरी ओर, कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार के दौरान राज्य के लगभग 24 लाख किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिला था.
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