Electricity Subsidy to Farmers: खेती-किसानी से जुड़े कई कामों में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है. कई ऐसी तकनीकें और आधुनिक कृषि यंत्र ऐसे हैं, जो बिजली से चलते हैं और बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसान इनका इस्तेमाल करते हैं. इससे बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और खेती की लागत बढ़ जाती है. इस खर्च का बोझ कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं.बिजली के इस्तेमाल के बजाए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को तवज्जो दी जा रही है. सोलर पैनल लगवाने के लिए किसानों को सब्सिडी भी मिल रही है.


इस कड़ी में राजस्थान सरकार को फोकस दोनों ही चीजों पर है. एक तरफ राज्य में खेती के सौरीकरण पर जोर दिया जा रहा है. वहीं राज्य के किसानों हर साल बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये की सब्सिडी (बिजली बिल का 60%) मिलती है.इस स्कीम का लाभ राजस्थान के सभी किसानों को मिल रहा है, जिससे बिजली का बिल भी लगभग जीरो हो गया है. अगर आप भी राजस्थान में खेती-किसानी करते हैं तो इस स्कीम में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं.


हर महीने 1,000 रुपये की सब्सिडी
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई है, जिसका लाभ लेकर 7 लाख 85 हजार किसानों ने अपना बिजली बिल लगभग शून्य कर लिया है. ये स्कीम राजस्थान के किसान समुदाय के लिए वरदान साबित हो रही है. दरअसल, राज्य के किसानों को हर महीने अधिकतम 1,000 रुपये (बिजली बिल का 60%) की बिजली सब्सिडी मिलती है, जिससे खेती की लागत भी काफी कम हो गई है.


कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस स्कीम की मदद से राजस्थान के करीब 50 फीसदी किसानों को मुफ्त में बिजली मिल रही है और करीब 12.79 लाख किसानों  को 766.67  करोड़ रुपये का अनुदान मिला है.






किसानों को जारी होंगे नए कनेक्शन
राजस्थान सरकार ने अगले 2 साल में किसानों को करीब 4.88 लाख  नए कृषि कनेक्शन देने का टार्गेट रखा है.



  • इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.

  • इस स्कीम में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देने वाले किसानों को शामिल किया गया है, जो खेती करते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य के अंतर्गत सरकारी नौकरी भी करते हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा.

  • किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़ने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण करवाना होगा. इसके लिए बैंक और आधार लिंक होना चाहिए.


कैसे मिलेगा लाभ
नया कृषि कनेक्शन लेने के बाद यदि किसी किसान का बिजली बिल 900 रुपये आता है तो 60% यानी 540 रुपये की डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी. इस तरह किसान को सिर्फ 40% बिल यानी 360 रुपये जमा करवाने होंगे.


हर महीने 1000 रुपये की सब्सिडी के लिए सरकार किसानों के खाते में 460 रुपये जमा करवा देगी. इस बीच यदि बिल 2,000 आएगा तो 60% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अधिकतम अनुदान की सीमा 1,000 रुपये है, इसलिए ऐसी स्थिति में किसान को 1,000 रुपये का बिल जमा करवाना होगा.


ऐसे बढ़ेगी आमदनी
इधर राजस्थान सरकार बिजली बिल पर सब्सिडी दे रही है. वहीं राज्य के किसानों को सौर कृषि आजीविका योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि बिजली-सिंचाई का खर्चा बचाने के साथ-साथ बिजली उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी कमा सके. इस स्कीम से जुड़कर किसान अपनी बंजर जमीन को भी हरा-भरा बना सकते हैं.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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