Ladli Behna Yojana: देशभर में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. कुछ योजनाओं के जरिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है तो कुछ योजनाएं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं. केंद्र सरकार तो अपने स्तर से आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपनी तर्ज पर किसानों के हर वर्ग को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों के हित में कई काम किए हैं. राज्य का कृषि सेक्टर भी आए दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है.
राज्य सरकार भी कृषि इनपुट से लेकर पशुपालन, कृषि मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है. राज्य में खेती-किसानी करने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए भी हर साल 22,000 रुपये की मदद का प्रावधान किया गया है.
ये पैसा किसी एक स्कीम से नहीं, बल्कि अलग-अलग योजनाओं के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे किसानों को खर्च में काफी हद तक राहत मिलेगी.
इन योजनाओं से आर्थिक मदद
मध्य प्रदेश में अभी तक छोटे किसान परिवारों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना और एमपी सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये सालाना लाभ मिल रहा था, लेकिन अब से गरीब, मजदूर और लघु किसान वर्ग की महिलाओं को भी 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे.
पहले से जिन किसानों को पीएम किसान योजना और किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है, उन परिवारों की महिलाएं भी अब से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद ले पाएंगी. इस तरह किसान परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा, पैसों से जुड़ी तंगी दूर होगी और खेती-किसानी, व्यक्ति खर्चों को निपटाने में खास मदद मिलेगी.
कृषि योजनाएं |
आर्थिक सहायता (वार्षिक) |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
6,000 रुपये |
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
4,000 रुपये |
लाड़ली बहना योजना |
12,000 रुपये |
क्या है लाड़ली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की गरीब और मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि सीधा उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी. यह लाड़ली बहना स्कीम है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से आवेदन चालू किए जाएंगे.
इस स्कीम के हितग्राहियों को चिन्हित किया जाएगा और गांव-गांव, वार्डों में जाकर महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे. इस स्कीम से मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा और परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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