Pashupalan Yojana: इस राज्य में महिलाओं को भी मिलेंगे दो-दो गाय-भैंस, सरकार उठाएगी 90 प्रतिशत खर्च

Cow Farming: एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए एक योजना ला रहे हैं, जिसमें कुछ जिलों में पशुपालन कार्यों के लिए दो पशु, भैंस या गाय 10% राशि पर दी जाएगी.

Buffalo Farming: देश की ग्रामीण आबादी के लिए पशुपालन अच्छी कमाई का जरिया बनता जा रहा है. गांव-गांव डेयरी फार्म और पशुपालन यूनिट खुलती जा रही हैं. गांव के लोग दूध बेचकर तो अच्छी आय ले ही रहे हैं, पशुओं से मिला गोबर फसल उत्पादन बढ़ा रहा है. देश-दुनिया में दूध के बढ़ती मांग के बीच सरकार भी ग्रामीण आबादी को पशुपालन बिजनेस से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं. इस कड़ी में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन बीमा योजना जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसके तहत पशुपालन व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान किया जाता है.

राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएं लाती हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी ही पशुपालन योजना की जानकारी दी, जिसके तहत गाय-भैंस से संबंधित पशुपालन कार्यों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाएगा.

पशुपालन के लिए 90% अनुदान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि  बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए एक और योजना बना रहे हैं, जिसके तहत इन समुदायों की बहनों को दो दुधारु पशु गाय या भैंस मिले. पशुपालन कार्यों के लिए इन पशुओं की खरीद पर 90 प्रतिशत पैसा मध्य प्रदेश सरकार खर्च करेगी, जबकि इन लाभार्थियों को अपनी जेब से सिर्फ 10 प्रतिशत रकम ही देनी होगी.

यदि घर में दुधारु मवेशी होगा तो उसका दूध बेचकर भी अपनी परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं. मध्य प्रदेश के जो भी भाई-बहन, खासौतर पर  बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों के लोग यदि पशुपालन कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें जल्द ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

पशुपालन के लिए लोन सुविधा
कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है. इस समझौते का लाभ राज्य के हर पशुपालक, किसान या पशुपालन से जुड़ने के इच्छुक लोगों को मिलेगा.

इस योजना में आवेदन  करने पर लाभार्थी 2, 4, 6 और 8 दुधारु पशु खरीदने के लिए हर जिले के 3 से 4 बैंक शाखाओं पर लोन की सुविधा दी जाएगी. इसमें 10 लाख रुपये तक का नॉन कोलेट्रल मुर्दा लोन और 60,000 रुपये का मुद्रा लोन भी शामिल है. इस लोन के लिए लाभार्थी को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्मिट करनी होगी और इस लोन की राशि को 36 किस्तों में चुकाने की सहूलियत भी दी जएगी.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.