National Green Hydrogen Mission: 8 लाख करोड़ का निवेश, 6 लाख लोगों को रोजगार, ये है केंद्र सरकार का हरित हाइड्रोजन मिशन का पूरा प्लान
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत वर्ष 2030 तक 8 लाख करोड़ का निवेश, 6 लाख लोगों को रोजगार देने का पूरा खाका खींच लिया है.
National Green Hydrogen Mission In India: केंद्र सरकार के प्रयास से देश विश्व में अलग मुकाम हासिल कर रहा है. अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस मिशन के तहत जहां ईधन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा. वहीं, देश में लाखों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अगले कुछ सालों का खाका भी तैयार कर लिया है.
मिशन के तहत 19744 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
केंद्र सरकार न राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है. इस पर प्रारंभिक बजट करीब 19744 करोड़ रुपये रखा गया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मिशन से भारत एक ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर उभरकर सामने आएगा.
8 लाख करोड़ का होगा निवेश, 6 लाख लोगों को रोजगार
केंद्र सरकार इस मिशन का खाका वर्ष 2030 तक का खींच लिया गया है. केंद्र सरकार की योजनानुसार मिशन के तहत वर्ष 2030 तक सवा लाख मेगावाट की ऊर्जा क्षमता वृद्धि होगी, वहीं, कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है. प्रोजेक्ट के अनुसार, 2030 तक प्राजेक्ट के तहत 8 लाख करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा. वहीं, 6 लाख लोगों को रोजगार देने की रूपरेखा भी तैयार की गई है.
वर्ष 2030 तक होगी 5 एमएमटी हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता
केंद्र सरकार के प्लान अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 5 एमएटी होगी. विश्व में हाइड्रोजन उत्पादन का बड़ा क्षेत्र साबित होगा. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना 13,000 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजन निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है. इस मिशन कैबिनेट सचिव और सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह लीड करेगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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