PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है. इस योजना के तहत किसानों तो हर सला 6,000 रुपये दिए जाते हैं. ये रकम लाभार्थी किसानों को दो-दो हजार रुपये की किस्तों में सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस राशि से किसान अपने छोटे-मोटे व्यक्तिगत खर्चों को पूरा कर लेते हैं. पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत अभी तक किसानों को 12 किस्तें दी जा चुकी हैं. जल्द 13वीं किस्त के 2,000 रुपये भी खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे.


मीडिया रिपोर्ट में पीएम किसान की 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये राशि कभी-भी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन समस्या यह भी है कि अभी तक ज्यादातर किसान 13वीं किस्त पाने का सही तरीका ही नहीं जानते. 


क्या है सही तरीका
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए नियमों के मुताबिक, सभी लाभार्थी किसानों को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ई-केवाईसी (Know Your Customer) और भू आलेखों का सत्यापन (Land Records verification) करवाना अनिवार्य है.


इतना ही नहीं, जो भी किसान नए साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने का मन बना रहे हैं, उन्हें अपना राशन कार्ड नंबर (PM Kisan Ration Card) भी सब्मिट करना होगा. केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब 13वीं किस्त उन्हीं किसानों के खाते में जारी की जाएगी, जिन्होंने ई-केवाईसी और अपनी जमीन के कागजों  का वेरिफिकेशन करवाया होगा.


इतने लाख किसान हो चुके हैं बाहर
आपको बता दें कि ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन करवाने की पीछे सरकार का सिर्फ यही मकसद है कि योग्य किसानों की पहचान की जाए और उन्हें बिना किसी भी रुकावट के समय से पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए, लेकिन पिछले कुछ समय अपात्र लोग भी नियम-कानून के खिलाफ जाकर गलत तरीके से पीएम किसान योजना की किस्तों का लाभ उठा रहे थे.


ऐसे करीब 1.86 करोड़ किसानों को हटा दिया गया है. अकेले उत्तर प्रदेश से 21 लाख किसानों की छंटनी हुई है. बाकी राज्यों में का भी यही हाल है. किसानों का नाम लिस्ट से हटाने के बाद उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और पुरानी किस्तें वापस मंगवाई जा रही हैं.


कैसे करवाएं ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन
एक्सपर्ट की मानें तो ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाने पर ना सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए शत प्रतिशत पात्रता सिद्ध हो जाती है, बल्कि दूसरी योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाता है.


इन दोनों की प्रोसेस के जरिए सरकार को किसान और उसकी खेती की जानकारी हो जाती है, जिससे सरकारी सब्सिडी का पैसा या फसल नुकसान मुआवजा, कृषि इनपुट अनुदान आदि की राशि भी खाते में आने लगती है. इससे किसानों की स्थिति आर्थिक तौर पर मजबूत होती है, बल्कि  तमाम योजनाओं में पात्रता सिद्ध करना भी आसान हो जाता है.



  • ई-केवाईसी के लिए pmkisan.gov.in पर जाकर सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर ई-मित्र केंद्र और सीएससी सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं.

  • लैड  रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा.

  • यहां अधिकारियों के सामने अपने जमीन के कागज प्रस्तुत करके जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा.


कहां करें संपर्क
सर्दियां अपने पीक पर हैं. कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में किसानों के लिए भी खेती-किसानी छोड़कर शहर के चक्कर काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो घर बैठे भी पीएम किसान योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान हासिल कर सकते हैं.


इसके लिए कृषि विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. किसान चाहें तो अपनी समस्या pmkisan-ict@gov.in पर लिखकर मेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर- 155251, 1800115526 या फिर 011-23381092 पर भी कॉल करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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