PM Kisan Yojana Update: आखिरी मौका! 13वीं किस्त चाहिए को फटाफट बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें किसान
PM Kisan Aadhar Seeding: सभी राज्यों में लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और बैंक खाते को आधार से लिंकेज अनिवार्य कर दी गई है. अधिकारियों ने 10 फरवरी तक वेरिफिकेशन पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं.
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: लघु और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 10 फरवरी तक ई-केवाईसी, बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. इस मामले में राजस्थान के राज्य नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नु ने बताया कि बैंक खाते को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के बाद किसानों के खाते में समय पर अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकेगी. इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
लाखों किसानों की बाकी है आधार सीडिंग
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से राज्य नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नु ने बताया कि जनवरी 2023 तक राजस्थान में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों में से 67 फीसदी किसानों ने ई-केवाईसी और 88 फीसदी किसानों की ही आधार सीडिंग हो पाई है, जबकि 24.45 लाख किसानों की ई-केवाईसी और 1.94 लाख किसानों की बैंक खाते से आधार लिंकेज की प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य है.
यहा मिलेगी सुविधा
राज्य नोडल अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है या बैंक खाते की आधार से लिंकेज होना बाकी है, वो 10 फरवरी 2023 तक इन कामों को पूरा कर लें. इसमें किसानों की सहायता के लिए पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अधिकृत किया गया है.
कैसे करवाएं आधार सीडिंग
लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दर्ज खाते के हितधारक बैंक में जाना होगा .
- यहां किसान को अपने आधार कार्ड की कॉपी और बैंक कर्मियों की ओर से मांगे गए दस्तावेज जमा करवाने होंगे,.
- इन दस्तावेजों की तर्ज पर बैंक अधिकारी आपके बैंक खाते को आधार से लिंक कर देंगे.
- इसके बाद योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपकी आधार सीडिंग सफलतापूर्वक हो गई है.
13वीं किस्त के लिए अनिवार्य 3 वेरिफिकेशन
गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लेकिन किसानों की पहचान के लिए ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है.
देश के लाखों किसानों की पहचान अभी तक सरकार के पास नहीं है, जिसका फायदा अपात्र किसान उठा रहे हैं. 11 वीं किस्त के बाद कई लोगों ने नियमों के विपरीत दो-दो हजार रुपये की किस्तों का लाभ लिया है. इन लोगों को नोटिस भेजकर किस्तें लौटाने को कहा जा रहा है तो कुछ के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.
किसानों के आधार, बैंक और जमीन के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है. 13वीं किस्त में देरी का एक कारण यह भी है कि किसानों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि समय पर मदद का पैसा ट्रांसफर हो सके.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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