PM Kisan Yojana: केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने वाले 8 करोड़ से अधिक किसानों को 13वीं किस्त का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि 23 जनवरी को किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, हालांकि अभी केंद्र की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसानों को 28 जनवरी तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जी हां, अभी भी लाखों किसानों ने ना ई-केवाईसी (PM Kisan Ekyc) करवाई है और ना ही अपने जमीन का वेरिफिकेशन करवाया है. इस मामले में लगातार केंद्र और राज्य सरकारें नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं, ताकि किसानों को 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) से वंचित ना रहना पड़े.
इस कड़ी में बिहार सरकार ने भी किसानों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही, कृषि विभाग के डी.बी.टी पोर्टल के माध्यम से किसानों को SMS भी भेजे गए हैं. इसमें पीएम किसान का लाभ लेने वाले 16.74 लाख किसानों को 28 जनवरी तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करवाने को कहा गया है.
13वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे
बिहार कृषि विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से अनुरोध है कि 28 जनवरी 2023 तक अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें, जो किसान अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाएंगे, वो 13वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे.
कहां से करवाएं ई-केवाईसी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर ई-केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहां अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आधार संख्या दर्ज करके एक OTP के माध्यम से कुछ ही मिनट में ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. इस काम में वसुधा केंद्र, ई-मित्र केंद्र या CSC Center की सहायता भी ले सकते हैं.
फ्री में हो जाएगा काम
यदि आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in के माध्यम से ई-केवाईसी करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना है, हालांकि भारत सरकार ने वसुधा केंद्र, ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर ईकेवाईसी वेरिफिकेशन करवाने के लिए 15 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है.
क्यों करवाएं ई-केवाईसी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले छोटे किसानों को शामिल किया गया है. आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों का तबका ही PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ ले सकता है, लेकिन पिछले दिनों गैर-लाभार्थी किसानों ने भी दो-दो हजार रुपये की किस्तें उठाईं हैं, जिनसे नोटिस भेजकर वसूली की जा रही है.
पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार किसान की पात्रता-योग्यता सिद्ध करने के लिए ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाने को कहा जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकारी मदद, लोन, सब्सिडी, अनुदान आदि का पैसा खाते में आसानी से ट्रांसफर होने लगेगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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