PM Kisan Yojana:डाक विभाग की इस पहल से छूटे हुए किसानों को भी मिलेगी सम्मान निधि, ये काम करते ही खाते में आने लगेगा पैसा

PM Kisan Scheme: डाक विभाग 15 फरवरी तक विशेष शिविर लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में छूटे हुए किसान लाभार्थियों की आधार सीडिंग करेगा. बिहार के अलावा देशभर के किसानों को इस अभियान का लाभ मिलेगा.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को 12वीं किस्तें जारी कर दी हैं. 13वीं किस्त कभी-भी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बड़ी समस्या यह भी है कि कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है. पीएम किसान योजना के तहत 11वीं किस्त जारी करने के बाद ही सरकार ने किसानों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन देश के लाखों किसान अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके चलते दो-दो हजार रुपये की किस्तें खाते में नहीं पहुंचीं है. इस समस्या को लेकर राज्य सरकारें लगातार समाधान खोज रही हैं. बिहार सरकार ने इस परेशानी का हल निकालने का जिम्मा डाक विभाग पर सौंप दिया है. 

डाक विभाग खोलेगा खाता
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब आगामी 15 फरवरी तक डाक विभाग समूचे बिहार में विशेष शिविर लगाएगा, जिसमें सम्मान निधि के लाभ से वंचित किसानों की आधार सीडिंग की जाएगी और डाक घर में उनका खाता भी खोला जाएगा. इस मामले में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार परिमंडल कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि आधार सीडिंग ना हो पाने के कारण पहले 80,000 किसानों को सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 9 लाख 65,000 पर पहुंच गई है.

आधार सीडिंग की वजह से नहीं पहुच रहा पैसा
आधार सीडिंग प्रोसेस में किसानों के बैंक अकाउंट नंबर को आधार नंबर से लिंक किया जाता है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते कई किसान आधार सीडिंग नहीं करवा पा रहे, जिसके चलते सम्मान निधि ता पैसा उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है. रिपोर्ट की मानें तो देश के 1 करोड़ 46 लाख किसान एक ही चीज से परेशान है. इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने डाक विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है.

10 फरवरी तक करवाएं ई-केवाईसी
सही किसान तक सम्मान निधि का पैसा पहुंचता रहे, इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. कई राज्यों में लाखों की संख्या में किसान ई-केवाईसी के अभाव में 2,000 रुपये की किस्तों का लाभ नहीं ले पा रहे. अब सम्मान निधि के लाभार्थियों को 10 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने के सख्त निर्देश मिले हैं. किसान चाहें को जन सेवा केंद्र, ई-मित्र केंद्र या वसुधा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर भी यह सुविधा दी गई है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.