Fish Farming Scheme: कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य पंजाब में अब मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसान सिर्फ कृषि कार्यों तक ही सीमित ना रहें, इसलिए राज्य सरकार ने अब मछली पालन के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला किया है. विश्व मछली पालन दिवस (World Fisheries Day) पर पंजाब के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर ने इस सब्सिडी योजना (Fish farming Subsidy) का लागू करके किसानों से अपील की है कि अब खेती के साथ-साथ मछली पालन करके किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए.
विश्व मछली दिवस पर खास संदेश
पंजाब के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विश्व मछली दिवस पर मछली और झींगा पालकों को शुभकामनाएं भी दीं. मछली पालन मंत्री भुल्लर ने कहा कि मछली पालन को बिजनेस के तौर पर अपनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है. इस बीच पंजाब राज्य भी मछली पालन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब राज्य में मछली पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर खास फोकस है.
पंजाब में मछली पालन
जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब के करीब 43,691 एकड़ रकबे में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे 1 लाख 89 हजार 647 टन मछलियों का प्रोडक्शन मिलता है. इस दिनों पंजाब के जीरो आमदनी वाले ग्रामीण इलाकों में जहां जल भराव और खारा पानी ज्यादा है, वहां झींगा पालन को बढ़ावा मिल रहा. कई किसान अब खेती के साथ-साथ इस प्रोफेशन से जुड़कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं. इसी का नतीजा है कि आज पंजाब का 1200 एकड़ दायरा झींगा पालन के अधीन आता है.
- मछली पालकों की मदद के लिए राज्य में 15 सरकारी मछली बीज फार्मों से मछलियों के उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.
- फाजिल्का जिले के किलियांवाली गांव में भी एक और नया सरकारी मछली बीज फार्म तैयार किया जा रहा है.
- मछली की साफ-सुथरी मार्केटिंग के लिए भी लुधियाना में एक होलसेल-कम-रिटेल सरकारी मछली मंडी चालू है.
- अब पटियाला में भी एक और नई मछली मंडी बनाई जा रही है, जिससे राज्य के मछली पालकों को नजदीक में ही सही दाम मिल सकें.
किसानों को 40% सब्सिडी
पंजाब में मछली पालन के बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. इन्हीं में से एक है मछली पालन पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी. इस योजना के तहत किसानों को मछली/झींगा पालन के लिए नए तालाब के निर्माण, आरएएस और बायोफ्लॉक सिस्टम की स्थापना, मछली फीड मिलों की स्थापना और मछली ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद पर सरकार की तरफ से 40% तक छूट दी जाएगी.
इस स्कीम का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए पंजाब की सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं, इसलिए किसान चाहें तो अपने नजदीकी जिले के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय के कार्यालय में संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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