Agri Business: कृषि आधारित लघु इकाईयों के लिये 25 लाख तक लोन, अब ब्याज पर 9% सब्सिडी देगी ये सरकार

Agri business Loan: कृषि आधारित लघु और सूक्ष्म इकाइयां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का काम कर रही हैं, इसलिये राज्य सरकार ने 25 लाख तक के लोन पर 9% ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है.

Small Agri Business Loan: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि के साथ-साथ लघु उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग स्तर पर काम कर रही हैं. वहीं राजस्थान में भी  इसके लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Small Industries Promotion Scheme) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत छोटे स्तर पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है. सरकार ने इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में सब्सिडी देने का ऐलान किया है.

राजस्थान सरकार द्वारा जारी है अधिसूचना के मुताबिक 25 लाख तक का ऋण लेने वाली कृषि आधारित सूक्ष्म और लघु इकाइयों को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत 9% ब्याज अनुदान (Subsidy on Agri Business Loan) दिया जाएगा. इससे लघु उद्यमों पर कर्ज का बोझ हल्का होगा. साथ ही ज्यादा से ज्यादा किसान और ग्रामीण कृषि से जुड़े उद्योग लगाने के लिए प्रेरित होंगे.

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य में आत्मनिर्भरता और रोजगार के उद्देश्य से अलग-अलग क्षेत्रों में लघु उद्योग और सूक्ष्म इकाइयां लगाने के प्रेरित किया जाता है. इसके लिए राज्य सरकार कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाती है. इस योजना के तहत डेयरी, एग्रो प्रोसेसिंग, फूल प्रोसेसिंग, खादी एवं हैंडलूम, आईटी क्षेत्र, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, स्टार्ट अप, ओल्ड एज होम आदि के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देती है. इस योजना के जरिये पिछड़े, अति-पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी एवं मरुस्थली क्षेत्रों में निवेश करने पर प्राथमिकता से लाभ दिया जाता है.

एग्री बिजनेस के लिए लोन
राजस्थान में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. इसके तहत अब किसानों को भी एग्री बिजनेस या इससे जुड़े स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव शक्ति राठौर ने जानकारी दी कि कृषि आधारित इकाइयां और उद्यमों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल, फूल और मसाले जैसे कृषि आधारित कच्चे माल से तमाम उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

बता दें कि यह कृषि आधारित लघु और सूक्ष्म इकाइयां किसानों के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का काम कर रही हैं. यही कारण है कि अब राज्य सरकार ने राहत प्रदान करते हुए ब्याज में 9% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.