Millets Cultivation: 8 लाख किसानों को बाजरा के हाइब्रिड बीज देने जा रही ये सरकार, देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं.

Millet Seeds: मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकारें खास प्लानिंग कर रही हैं. राजस्थान में भी 8 लाख किसानों को बाजरा के हाइब्रिड बीज वितरित करने का प्लान है, जिस पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

8 लाख किसानों को बाजरा के हाइब्रिड बीज देने जा रही ये सरकार, देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं! (Image Source: Social Media)

Millet Seed Distribution: खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी किसानों को कृषि इनपुट्स पर अनुदान देती हैं. साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है. इसी के मद्देनजर मिलेट्स यानी मोटा अनाजों के बीजों को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है. इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी बाजरा के हाइब्रिड बीजों के वितरण का प्लान बनाया है. राज्य के करीब 8 लाख किसानों को पर्ल मिलेट यानी बाजरा के बीज दिए जाएंगे. इस योजना पर राज्य सरकार 16 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.  

किन किसानों को मिलेगा लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बाजरा हाइब्रिड बीजों की मिनीकिट के वितरण के लिए कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) न्यूट्रिसीरियल्स से 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस कार्यक्रम में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत कम उत्पादकता वाले जिलों के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. इस लिस्ट में अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिला शामिल हैं.

सरकारी की कड़ी निगरानी

बाजरा के हाइब्रिड बीजों को सही तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं. इस बीच कालाबाजारी पर सरकार की सख्त निगरानी रहेगी. जो भी विक्रेता या किसान ऐसी गतिविधियों में संलिप्त मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. बाजरा के बीजों की कालाबाजारी करने वालों का लाइसेंस रद्ध करने का भी प्लान है. इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय या https://dipr.rajasthan.gov.in/home पर विजिट कर सकते हैं.

कृषि बिल पर मिल रहा अनुदान

राजस्थान के 3.97 लाख किसानों के बिजली बिल अब जीरो हो चुके हैं. राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में नंबर-1 पर है. किसान अब सिंचाई के साथ-साथ बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं. राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना भी चलाई है, जिसके तहत किसानों को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये महीने यानी 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.