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Subsidy Offer: खेत में तालाब बनाएं, पैसा कमाएं.....किसानों को 1 लाख से अधिक अनुदान देगी सरकार

Farm Pond Scheme: राजस्थान के किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए पहले राज्य सरकार 90,000 रुपये देती थी, लेकिन अब अनुदान की इस रकम को बढ़ाकर 1 लाख 10,000 रुपये कर दिया है.

Subsidy On Farm Pond: भूजल संकट से निपटने के लिए कई राज्य सरकारें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही हैं. कई राज्यों में ड्रिप, स्प्रिंकलर और पोर्टेबल सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है. घटने भूजल स्तर के बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं. राजस्थान सरकार ने हाल ही में पेश अपने बजट में फार्म पॉण्ड बनवाने की लागत पर अनुदान की रकम को भी बढ़ा दिया है, ताकि खेती की लागत को कम करते हुए किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध करवाए जा सकें.

अभी तक राज्य के किसानों को खेत तालाब बनवाने के लिए 90,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन इस साल से नए आवेदकों को 1 लाख 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

बंजर जमीन से भी होगी कमाई

राजस्थान की ज्यादातर जमीन बंजर और रेतीली है, जिसकी वजह है पानी की कमी. इस समस्या को दूर करने और बंजर जमीन को वापस खेती लायक बनाने के लिए फार्म पॉण्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. फार्म पॉण्ड के साथ-साथ किसान अपने बंजर खेत में सोलर प्लांट या सोलर पंप भी लगवा सकते हैं, जिससे खेती के साथ-साथ आय का भी सृजन होता रहेगा.

इन किसानों को मिलेगा लाभ

इस योजना के नियम-शर्तों के अनुसार, कोई भी किसान कम  से कम 400 घन मीटर से अधिकतम 1200 घन मीटर तक के फार्म पॉण्ड के निर्माण पर अनुदान का लाभ ले सकता है.

  • इसके अलावा, किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है.
  • यदि किसान का खेत घनी आबादी या सड़क किनारे है तो ऐसी जगहों से 50 फीट की दूरी पर ही तालाब का निर्माण करवाएं.

कहां करें आवेदन

यदि आप भी अपने खेत में तालाब बनवाकर अच्छी आय लेना चाहते हैं तो सुजस एप या ई-मित्र की मदद से राजस्थान फार्म पॉण्ड योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  • अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय या क्षेत्रीय सहायक, कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं
  • किसान जिस स्थान पर फार्म पॉण्ड बनवाना चाहते हैं, वहां जियो टैगिंग लगवाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा.
  • आवेदन प्राप्त करने के बाद सत्यापन किया जाएगा और अनुदान की रकम लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें:- पशुपालक होंगे मालामाल, देसी पशुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना तैयार

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