Drone Tech: आज के आधुनिक दौर में तकनीकों और मशीनों के इस्तेमाल से लगभग हर काम मिनटों में पूरा हो जाता है. यही वजह है कि अब खेती में भी मशीनीकरण को बढ़ावा दिया. लगभग हर तरह के कृषि कार्य के लिए मशीनें और तकनीकें इजाद की जा रही है. इस बीच छिड़काव और फसल की निगरानी के लिए भी कृषि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. 31 मार्च 2023 तक करीब 5,000 ड्रोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है. इस कड़ी में लोन देने का काम भी चालू हो गया है. किसान पुष्कर स्कीम (Kisan Pushkar Scheme) के तहत यूनियन बैंक ने करीब 150 ड्रोन एप्लीकेशन के लिए लोन को अप्रूव कर दिया है. ये ड्रोन अब खेती में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव को आसान बनाएंगे ही, किसानों को भी तकनीकों (Agri Tech) से जोड़ने और आधुनिक खेती करने में मदद करेंगे.


इस कंपनी के ड्रोन खरीदने पर लोन
हाल ही में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपनी साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके बीच करीब 150 ड्रोन की खरीद पर लोन एप्लीकेशन को मंजूरी दी गई है. किसान तक की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनियन बैंक और गरुण एयरोस्पेस के बीच की ये साझेदारी कस्टमर एक्विजिशन, लीड जनरेशन, एप्लिकेशन सोर्सिंग और क्रेडिट डिप्लॉयमेंट के लिए कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस में मददगार साबित होगी. बता दें कि खेती-किसानी के लिए लोन की मंजूरी पाने वाले गरुण किसान ड्रोन पहला कृषि ड्रोन है, जिसे केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अप्रूवल दिया था. 


दूसरे देशों में होगा 10,000 ड्रोन का निर्यात
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ गरुण एयरोस्पेस की आपसी साझेदारी को लेकर इस स्टार्ट अप के फाउंडर और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश बताते हैं कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 कृषि ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी. इस लक्ष्य पर काम करते हुए हम काफी आगे आए हैं और अब अगले 6 महीने में 100 देशों को 10,000 ड्रोन का एक्सपोर्ट करने का भी हमारालक्ष्य है. 


ड्रोन के लिए फंड और किसानों मिलेगी ट्रेनिंग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदद से अब देशभर के अलग-अलग हिस्से में किसानों को ड्रोन तकनीक से जोड़ने में आसानी होगी. वहीं गरुण एयरोस्पेस ने भी 1 लाख युवाओं और किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है.


इसकी शुरुआत 150 ड्रोन एप्लीकेशन से की जा रही है, जिसे उड़ाने के लिए 150 पायलट तैयार किए जा रहे हैं. ये किसानों को अपने सेवाएं देंगे और उनकी आमदनी के बढ़ाने में भी मदद करेंगे.


इसके अलावा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 150 ड्रोन एप्लीकेशन को आर्थिक मदद दी जाएगी. केंद्र सरकार ने भी साल 2022 के अपने बजट में ड्रोन फाइनेंस के लिए कई ऐलान किए थे, जिनका मकसद किसानों को तकनीकों से जोड़ना और ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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