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Agriculture Budget 2023: क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म, जो किसानों की हर जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा

Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023-24 में किसानों के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की घोषणा की है, जो खाद-बीज से लेकर किसानों को हर छोटी-मोटी जानकारी प्रदान करेगा.

Union Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि और किसानों के लिए काफी कुछ खास रहा. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म  तैयार करने का भी ऐलान किया, जो किसानों की हर छोटी-बड़ी आवश्यकता को पूरा करने  में मदद करेगा. सरकार जल्द किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिसे पर किसानों के लिए उनकी कृषि से जुड़ी आवश्यकताओं से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी. 

संसद भवन में बजट 2023-24 पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने डिजिटल पेमेंट में नए कीर्तीमान स्थापित किए हैं, अब उसे गांव तक ले जाना है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को भी जोड़ना है. इस पर इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म की महत्ता बताई.

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि यह किसानों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा. यहां किसानों को ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ना ही कोई चार्ज देना है, बल्कि एक पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट की होगी, जिससे कृषि सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसानों को जो जानकारी चाहिए, वो सभी जानकारियां डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएंगी.

उदाहरण के लिए किसानों को यह भी सलाह दी जाएगी कि वो अच्छी और उन्नत किस्म का बीज कहां से मिलेगा, उसको सप्लाई करने या सोर्स करने के लिए कौन है, खेती से पहले मिट्टी की जांच की व्यवस्था, नेचुरल फार्मिंग करने के इच्छुक किसानों को कैसे मदद मिलेगी, कृषि विज्ञान केंद्रों से क्या-क्या जानकारी मिलेगी, पोषक तत्वों का खेती में इस्तेमाल कैसे करना है.

इस तरह की तमाम जानकारियां किसानों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे कि खेती-बाड़ी को बेहतर ढंग से करने में सहूलियत रहे और नुकसान की संभावना कम हो जाए.

कई बार सही जानकारी ना मिलने के कारण खेती-किसानी में दिक्कतों को सामना करना पड़ जाता है. यही वजह है कि सरकार अब कृषि सेक्टर के लिए ओपन सोर्स पर आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्र्क्चर प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है, जहां किसानों के लिए केंद्रित  सूचनाएं और सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी मददगार
आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया था, ताकि किसान सिर्फ खेती-किसानी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि तकनीक से भी जुड़े रहे. यह डिजिटल कृषि से किसानों की आय बढ़ाने में मददगार  साबित हो रही है.

कुछ समय पहले ही खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को चमत्कार बताया था. इस तरह से बिना किसी बिचौलियों के सीधा किसानों तक मदद पहुंच रही है.   

यह भी पढ़ें:- क्या होगा एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड? जिससे नए स्टार्टअप आएंगे और नौकरी के मिलेंगे कई ऑफर

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