Agriculture Budget 2023: सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी MSP की रकम, भूमि अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी राहत दी है. MSP पर फसल बेचने के बाद पेमेंट के लिए बिचौलियों का झंझट ही खत्म हो गया है. अब पेमेंट DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा.

Union Budget 2023: कृषि बजट 2023 में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा. डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा मिलेगा तो मंडी या बिचौलियों से लेट पेमेंट मिलने की टेंशन नहीं रहेगी.सरकार का दावा है कि डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार को रोकने में सहयोग मिलेगा. खाते में समय से पेमेंट आ जाएगी तो किसानों को भी लाभ होगा. 

रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अक्टूबर 2022 में ही रबी मार्केटिंग सीजन के लिए प्रमुख दलहनी, तिलहनी और खाद्यान्न फसलों की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया था. सरकार ने प्रति क्विंटल के लिए मसूर के दाम में 500 रुपये और सरसों की कीमतों में 400 रुपये का इजाफा किया.

इसके अलावा कुसुंभ के दाम में 209 रुपये, गेहूं, चना और जौ की कीमतों में भी 110 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त को मंजूरी दी थी. अब जल्द ही रबी फसलों की खरीद चालू की जाएगी, जिसमें किसानों को डबल फायदा होगा. अब किसानों को उनकी उपज के ज्यादा दाम मिलेंगे ही, पेमेंट भी सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. 

खेती की जमीन का डिजिटलीकरण
बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर फोकस करने जा रही है. इसका लाभ पहले से ही ऑर्गेनिक-नेचुरल खेती से जुड़े किसानों को मिलेगा. साथ ही, नए किसानों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा.

अब खेती में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब भूमि अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा. इस मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के साल 2022 जारी डेटा से पता चला है कि भारत के लगभग 94 प्रतिशत से ज्यादा गांव में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है.

इस मामले में 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण का काम 93% तक पूरा हुआ है. 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भूमि अभिलेखों के साथ उप-पंजीयक कार्यालयों का एकीकरण भी 75% किया जा चुका है. वहीं 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 70% से ज्यादा भू-कर संबंधी मानचित्र भी डिजिटलाइज हो चुके हैं.

डिजिटल सर्विस के तहत आएंगे कृषि इनपुट
नए बजट में मोदी सरकार ने फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को सहयोग करने की प्लानिंग की है. बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार राज्यों का सहयोग करेगी. इसके लिए 2,200 करोड़ की राशि का आबंटन किया जाएगा. अब किसानों को कृषि इनपुट भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे. खाद, बीज, दवाई, दस्तावेज आदि सेवाओं को डिजिटल सर्विस के तहत लाने की घोषणा भी की गई है.