Union Budget 2023: एक फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इसमें देश के विकास, समृद्धि, उन्नति, तकनीकी समावेश का खाका खींचा होगा. हर तबके को रिझाने, उन्हें खुश और संपन्न बनाने की कोशिश इसी बजट में होगी. भारत कृषि प्रधान देश है. किसानों की कई उम्मीदें इसी बजट से जुड़ी हैं. उन्हें भरोसा है कि इस बजट के जरिए केंद्र सरकार उनकी इनकम बढ़ाने, संपन्न बनाने का काम करेगी. बजट में कृषि सेवाओं को बढ़ाने और किसानों को उन्नत बनाने के लिए तमाम बनाने की खबरें सामने आ रही हैं.
बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि की धनराशि
सानों के लिए बड़ी खबर बजट में प्रधान सम्मान निधि की किस्त से जुड़ी हुई है. दरअसल, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि केंद्र सरकार इस बजट में किसानों को सौगात दे सकती है. केंद्र सरकार अभी तक किसान को सालाना 6 हजार रुपये देती है यानि प्रत्येक 4 महीने में किसान के खाते में 2000 रुपये भेजे जाते हैं. इस तरह साल में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. किसान काफी समय से केंद्र सरकार से निधि की धनराशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार केंद्र सरकार 6 हजार की रकम बढ़ाकर 8 हजार कर सकती है.
2 लाख करोड़ बढ़ सकता है कृषि लोन का टारगेट
देश की खेती किसानी का बड़ा तबका बैंकों से लोन लेकर खेती बाड़ी करता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है. इस संबंध में इस साल किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि निजी बैंक या किसी साहूकार से कर्ज लेने पर ब्याज मोटा होता है. इसे लोटाना भी आसान नहीं होता है. किसान की सोना, घर, जमीन तक गिरवी रख जाते हैं. किसानों की इस परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार इस बार कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ा सकती है. चालू सत्र में इसे 18 लाख करोड़ रुपये रखा गया था. इस बार यह 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है.
पीएम किसान योजना में हर किसान को क्रेडिट कार्ड
कृषि लक्ष्य बढ़ाने को लेकर चर्चा इसलिए भी जोरों पर हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का लाभ देश के 9 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं. किसान किस्त आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. वहीं इस योजना के राजनीतिक मायने भी हैं. केंद्र सरकार पीएम सम्मान निधि से जुड़े प्रत्येक किसान का क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर दे रही है. ऐसे में प्रत्येक किसान का क्रेडिट कार्ड बनता है तो केंद्र सरकार पर कृषि कर्ज बढ़ाने का दबाव भी बढ़ जाएगा.
ड्रोन, AI व अन्य तकनीक पर रहेगा जोर
केंद्र सरकार देश में ड्रोन को बढ़ावा दे रही है. इसके तहत प्रति एकड़ कीटनाशक, उर्वरक का छिड़काव 10 से 15 मिनट में कर लेता है. वहीं फसल नुकसान का सही आंकलन हो जाता है. किसानों के लागत और समय दोनों की बचत होती है. ड्रोन तकनीक को लेकर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं. वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) व अन्य तकनीक को बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार का जोर रहेगा. कृषि विवि और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लेकर भी केंद्र सरकार कदम उठा सकती है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.