UP Poultry Development Policy 2022: उत्तर प्रदेश में अंडों की मांग बढ़ती जा रही है, जिनकी आपूर्ति के लिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक खास प्लान तैयार कर लिया है. दरअसल, यूपी सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 जारी की है. इसके तहत अगले 5 सालों में 1,500 करोड़ के निवेश का प्रावधान है. इस योजना के तहत राज्य में 700 पोल्ट्री यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा.


इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यूपी को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में राज्य से अंडा निर्यात की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके. फिलहाल, इस पंचवर्षीय योजना के साथ सरकार ने खूब राहतों का पिटारा खोला है, जिसमें इस योजना के लाभार्थी को लोन में छूट के साथ कई तरह के टैक्स में भी राहत प्रदान की जाएगी.


5 साल के लिए प्रभावी रहेगी योजना
कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत यूपी सरकार ने अगले 5 सालों में 700 पोल्ट्री यूनिट स्थापित करने और प्रतिदिन 1.90 लाख अंडा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस सपने के साकार करने के लिए लोगों को कामर्शियल लेयर फार्म की स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. साथ ही हर साल 1.72 करोड़ ब्रायलर चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म भी बनाए जाएंगे.


यूपी की जनता को इस योजना लाभ मिल सके, इसके लिये एक स्पेशल पोर्टल, डाटाबेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट ​फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाने की भी योजना है. इस खास पोर्टल पर ही आवेदन लिये जाएंगे और चुने गए लाभार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी. इस योजना से एग्री बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे.


पोल्ट्री यूनिट के लिए लोन में राहत
यूपी सरकार की कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत पोल्ट्री यूनिट लगाने के लिए लाभार्थियों को बैंक लोन पर 60 महीने के लिए ब्याज में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. इस योजना के तहत 30 प्रतिशत मार्जिन मनी और बाकी 70 प्रतिशत भरपाई लोन के जरिए की जाएगी. वहीं अगर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लाभार्थी कम लोन लेता है तो 7 प्रतिशत छूट या निर्धारित ब्याज दरों में कमी के बाद अदायगी की जा सकेगी. एक अनुमान के मुताबिक, ये नीति लागू करने पर 259 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.


पोल्ट्री यूनिट के लिए टैक्स में छूट
यूपी की नई कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत ​इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी व स्टैंप ड्यूटी में भी सरकार ने छूट देने का फैसला किया है. पोल्ट्री यूनिट के बिजली बिल में 10 साल तक ​इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पशुधन विकास विभाग करेगी. वहीं पोल्ट्री फार्म के लिए किराये की जमीन या खरीदी गई जमीन पर भी 7 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. 


इन बातों को भी जानें 
कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत यूपी सरकार ने 10 हजार, 30 हजार और 60 हजार पक्षी क्षमता वाले कामर्शियल लेयर फार्म स्थापित करने की योजना बनाई है.



  • पोल्ट्री फार्म के लिए 99 लाख रुपये, 2.56 करोड़ रुपये और 4.91 करोड़ रुपये प्रति इकाई लागत निर्धारित की गई है.

  • इस योजना के तहत 10 हजार पैरेंट ब्रायलर पक्षी वाले फार्म की इकाई लागत करीब 2.89 करोड़ हो सकती है.

  • वहीं 10 हजार पक्षियों की क्षमता वाले फार्म के लिए 1 एकड़, 30 हजार पक्षी क्षमता के लिए 2.5 एकड़ और 60,000 पक्षी वाले कामर्शियल लेयर फार्म के लिए 4 एकड़ तक जमीन की आवश्यकता होगी.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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