Subsidy on Pesticides Sprayer Equipment: भारत में खेती-किसानी को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिये कई प्रकार की कृषि योजनायें (Agriculture Schemes) चलाई जा रही है. इनमें से कुछ योजनाओं के जरिये किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है तो कुछ स्कीम्स के जरिये खेती का विकास-विस्तार किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल के लिये कीट-रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण योजना (Pest-Disease Control, Weed Control Scheme) चलाई है. इस योजना के तहत किसानों को फसल सुरक्षा के टिकाऊ तरीकों (Crop Security Tips) के बारे में जानकारी के साथ-साथ विभिन्न कीटनाशकों और स्प्रेयर की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy on Sprayers) भी प्रदान की जायेगी. इससे राज्य में खेती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी कम खर्च में बेहतर उत्पादन मिल जायेगा.
फसल सुरक्षा के लिये सब्सिडी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिये कीट-रोग, खरपतवार नियंत्रण योजना (Weed Management Scheme) चलाई जा रही है, जिसके तहत जैविक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक और स्प्रेयर यंत्रों पर 50 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है. दरअसल राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में फसल सुरक्षा की इस योजना को मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संसाधनों से फसलों को कीट-रोगों से मुक्त बनाना है. इस योजना के प्रस्ताव में बताया गया है कि हर साल फसलों में खरपतवारों के कारण 15 से 20 प्रतिशत तक नुकसान होता है.
वहीं फसल की बीमारियों के कारण 26% और कीट-पतंगों के कारण 20% क्षति हो रही है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फसलों के लिये भंडारण व्यवस्था ना मिलने के कारण 7 फीसदी फसलें बर्बाद हो जाती है. वहीं चूहों के कारण 6 फीसदी और 8 फीसदी नुकसान मिट्टी और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण होता है. यही कारण है कि किसानों की भरपूर मेहनत के बाद भी फसलों की सही पैदावार नहीं मिल पाती.
कैमिकल पेस्टीसाइड और स्प्रेयर यंत्रों पर 50% सब्सिडी
कीट-रोग, खरपतवार नियंत्रण योजना के तहत फसल सुरक्षा के लिये रसायनिक कीटनाशक की खरीद पर छोटे और सीमांत किसानों को 50% तक सब्सिडी (Subsidy on Chemical Pesticides) का लाभ दिया जायेगा.
- इस योजना के जरिये कीटनाशकों के छिड़काव हेतु नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर जैसे आधुनिक स्प्रेयर यंत्रों की खरीद पर 50% आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
- इस योजना के तहत साल 2022-23 में 1.95 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें किसानों को 6000 कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे.
जैविक कीटनाशकों पर भी 75% तक अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल सुरक्षा के लिये चलाई जा रही योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण और जैविक खाद्यान्न उत्पादन के लिये जैव कीटनाशक और बायोएजेंट्स की खरीद पर भी 75% तक अनुदान (Subsidy on Bio Pesticides) दिया जायेगा. इस काम को आसान बनाने के लिये राज्य में एकीकृत नाशजीव प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.) को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा 9 आई.पी.एम. लैब्स बनाई गई है. इन लैब्स में ही ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया वैसियाना, एन.पी.वी. और ट्राइकोग्रामा कार्ड जैसे बायोएजेंट्स और जैव कीटनाशक बनाये जा रहे हैं.
फसल भंडारण पर 50% सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल सुरक्षित रखने के लिए भंडार घर (Warehouse Subsidy in UP) और संबंधित साधनों पर भी 50% तक अनुदान दिया जायेगा. इस मामले में राज्य कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि मंत्रीपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को 2 क्विंटल, 3 क्विंटल और 5 क्विंटल फसल भंडारण और संबंधित साधनों पर भी 50 फीसदी सब्सिडी (Subsidy on Crop Storage) प्रदान की जायेगी, जिसका सीधा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा.
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