Wheat Cultivation: UP में 100 हेक्टेयर में होगी गेहूं की फसल, 30 लाख हेक्टेयर में दलहन-तिलहन, सरकार की ये तैयारी
उत्तर प्रदेश में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन होगा. राज्य सरकार ने गेहूं, दलहन, तिलहन बुवाई का लक्ष्य तय कर दिया गया है. राज्य सरकार 50 परसेंट सब्सिडी पर गेहूं का बीज देगी
Wheat Production: खरीफ की फसल कटकर मंडी पहुंच चुकी है. किसानों के खातों में भी खरीफ फसलों की बिक्री की रकम पहुंच रही है. हर राज्य सरकार एमएसपी की धनराशि किसानों के खाते में 72 घंटे से भी कम समय में भेज रही है. अब राज्य सरकारें रबी फसलों के उत्पादन पर ध्यान दे रही है. केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारों की कोशिश है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार किसी फसल का उत्पादन न घटे. एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा मिले. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में रबी फसलों के बोने की कवायद शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार ने फसलों के बोने और उसके उत्पादन का लक्ष्य दिया जाएगा.
100 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 30 लाख में दलहन-तिलहन
उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार 100 लाख हेक्टेयर में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की खेती का लक्ष्य रखा गया है. दलहन और तिलहन का लक्ष्य 30 लाख हेक्टेयर में रखा गया है. प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. अच्छी फसल पैदा होगी तो किसान भी आत्मनिर्भर बनेंगे.
गेहूं के बीज पर मिलेगी 50% सब्सिडी
गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देगी. राज्य सरकार ने गेहूं के बीज पर 50 परसेंट सब्सिडी देने का निर्णय दिया गया है. इसके अलावा चार लाख किट दलहन में चना, मसूर और तिलहन में सरसों और तोरिया के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं. उधर, राज्य सरकार बारिश और बाढ़ के कारण फसल को जो नुकसान पहुंचा है. उसकी भरपाई के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं.
UP देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादक
अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यूपी देश के कुल खाद्यान्न का 20 प्रतिशत उत्पादन करता है. ये अकेला राज्य है जो देश की लगभग 17 फीसदी आबादी का पेट भरता है. अगर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो देश की कृषि योग्य भूमि में राज्य का हिस्सा केवल 11.8 प्रतिशत है. अकेले गेहूं राज्य के कुल खाद्य उत्पादन का 50 परसेंट से अधिक है.
एक अप्रैल तक होगा 113 लाख टन खाद्यान्न
वर्ष 2022 में खाद्यान्न खरीद शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार के अफसरों का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 तक गेहूं का आवश्यक बफर स्केल 75 लाख टन होना चाहिए, जबकि इस बार गेहूं खरीद की स्थिति को देखते हुए यह 113 लाख टन हो सकता है. अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होनी है. ऐसे में गेहूं का स्टॉक भी तेजी से बढ़ता जाएगा.
Disclaimer: इस आर्टिकल में बताई विधि और तरीकों को केवल सुझाव के रूप में लें. किसी भी उपचार/दवा/डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
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