टॉप स्टोरीज फ्रॉम ऑथर

दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया....केजरीवाल को बेल मिली आजादी नहीं, आगे भी है मुश्किल

अरुंधति के खिलाफ देर से मिली कार्रवाई की अनुमति, देश के खिलाफ बोलने वालों को मिले कड़ा संदेश

अंतर धार्मिक विवाह पर एमपी हाईकोर्ट का फैसला देगा विवादों को न्योता, खिंच सकता है सुप्रीम कोर्ट तक

ईवीएम की जगह बैलेट-युग में नहीं ले जा सकते देश को, 100 फीसदी वीवीपैट का सत्यापन अव्यावहारिक और बेमानी

दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद केजरीवाल के पास अब है सीमित विकल्प

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी से और बढ़ सकती हैं मुसीबतें

भारत में संविधान की अवधारणा USA से है बिल्कुल अलग, 400 सीटें पाकर भी आमूलचूल परिवर्तन शायद ही है संभव

न्यायाधीश के इस्तीफा दे पॉलिटिक्स जॉइन करने पर उठा नैतिक सवाल, हालांकि पहले भी रही है परंपरा

उत्तराखंड UCC कानून: शादी की तरह लिव इन में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य... फिर सात फेरों के पवित्र बंधन से क्या होगा अलग?

'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' को खत्म करने की मांग, लेकिन क्या इसका मथुरा-काशी विवाद पर पड़ेगा असर?

यूपी सरकार का 'हलाल' उत्पादों पर फैसला बिल्कुल ठीक, किसी निजी संस्थान, समूह या मस्जिद को नहीं दे सकते ये अधिकार

Opinion: शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र तय, फिर कोर्ट कम उम्र की शादी को क्यों कर रहा वैध? जानें कानूनी जवाब

सरकार चाहे तो संवैधानिक शर्ते पूरी कर रख सकती है देश का नाम केवल 'भारत', भ्रम की नहीं कोई जरूरत, इंडिया भी है सिक्के का दूसरा पहलू

देश में आरक्षण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है रोहिणी आयोग जैसे कमीशन, ओवैसी का बयान बस सुर्खियों के लिए

विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर फंसेगा कानूनी पेंच, जानिए क्या कहता है द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया

Opinion: भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को बिना CM की मर्जी बर्खास्त कर क्या राज्यपाल ने कर दी बड़ी गलती? जानें राजीव गांधी बनाम जैल सिंह विवाद

संविधान को जो मानता है, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूर करेगा समर्थन, नेहरू से लेकर मोदी तक सभी ने माना है जरूरी

क्या तीन तलाक के बाद तलाक-ए-हसन पर भी लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी, जानें क्या हैं इसके मायने?