इलेक्ट्रिक कारें होंगी सस्ती, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दे दी खुशखबरी
Electric Cars Price Cut: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं. बजट 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत कम करने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.
Auto Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार, 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया. बजट के आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट आम आदमी का बजट है. बजट 2025 ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आया है. इस बजट में ऐलान किया गया है कि इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता किया जाएगा.
इलेक्ट्रिक कारें हो जाएंगी सस्ती
भारत सरकार काफी लंबे समय से इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर भी सब्सिडी दी जा रही है. अब वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में भी ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक कारों को पहले से और भी सस्ता किया जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन और इससे जुड़े सेक्टर पर भारी छूट दी जाएगी. इससे सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. साथ ही सरकार का उद्देश्य लिथियम बैटरी के लिए विदेशों पर बढ़ रही निर्भरता को कम करना है.
बेसिक कस्टम ड्यूटी हटी
भारत सरकार ने कई जरूरी मैटेरियल कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, लेड, जिंक और 12 दूसरे मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी पूरी तरह से हटा दिया है. इन सभी मैटेरियल का इस्तेमाल बैटरी, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के निर्माण में किया जाता है. इन मैटेरियल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) के हटने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ही क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण में प्रयोग में आने वाले 35 एडिशनल चीजों को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है. इसके साथ ही मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाने वाले 28 चीजों को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है.
सरकार के फैसले का क्या होगा असर?
भारत सरकार के इस अहम फैसले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी सस्ती मिलेंगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी और साथ ही डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा. लिथियम आयन बैटरी के सस्ते होने से भारत की चीन समेत कई देशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी.
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