यहां ई-साइकिल खरीदने पर 15 हजार रुपये तक देगी सरकार! जानें क्या है योजना

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास चल रहे हैं.

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास चल रहे हैं. मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में दिल्ली सबसे आगे है. ऐसे में अब दिल्ली सरकार ई-साइकिल को प्रमोट कर रही है. दिल्ली सरकार ने साइकिल खरीदने वालों को 15000 रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. हालांकि, इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5500-5500 रुपये की सब्सिडी देगी. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी.

मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार वाणिज्यिक इस्तेमाल वाली ‘हेवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल’ और ‘ई-कार्ट’ की खरीद पर भी सब्सिडी देगी. उन्होंने कहा कि कार्गो (मालवाहक) ई-साइकिल के पहले 5,000 खरीदारों को 15000-15000 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

गहलोत ने बताया कि पहले ई-कार्ट के निजी खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी लेकिन अब कंपनी द्वारा इन वाहनों की खरीद के लिए भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, यह योजना केवल दिल्ली के निवासियों के लिए ही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 45,900 ई-वाहन हैं, जिनमें से 36 फीसदी वाहन दो-पहिया हैं.

भारत की ईवी राजधानी दिल्ली!
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी कहा था. सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर दिल्ली ‘भारत की ईवी राजधानी’ के रूप में उभरी है. बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, अगस्त 2020 में लाई गई थी. इसका उद्देश्य 2024 तक कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है.

हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है. उन्होंने कहा था कि नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी 2019-20 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 फीसदी हो गई है.

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