Budget 2022: बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बूस्ट, सरकार का बजट 2022 में ऐलान

Budget 2022 electric vehicle: वाहन निर्माताओं के अलावा, इस पॉलिसी से नए निजी प्लेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इलेक्ट्रिक कार (प्रतीकात्मक फोटो)

Budget 2022 for Electric Car: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम में दक्षता को और बढ़ावा देने के लिए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लागू की जाएगी। बड़े पैमाने पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी और इंटर ऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ईवी इकोसिस्टम में दक्षता बढ़ाएगा।

बजट 2022 के भाषण में ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए मुख्य आकर्षण में से एक नई बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा थी। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यहां भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, यदि कुशलतापूर्वक लागू की जाती है, तो ईवी निर्माताओं पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वाहन निर्माताओं के अलावा, इस पॉलिसी से नए निजी प्लेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सार्वजनिक परिवहन को लंबे समय में स्वच्छ, कुशल और लाभदायक बना देगा। 

क्या होती है बैटरी स्वैपिंग

बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा मैथड है जिसमें खत्म हुई बैटरी को पूरी तरह चार्ज बैटरी से बदल दिया जाता है। बैटरी की अदला-बदली चिंता, कम वाहन लागत और कुशल चार्जिंग व्यवस्था के लिए एक संभावित समाधान है। यह नए बैटरी पैक खरीदने और इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की कीमत को भी कम कर सकता है. 

शहरी नियोजन की बात करें तो सरकार शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। यह क्लीन टेक और गवर्नेंस सॉल्यूशंस और जीरो मोबिलिटी जोन के साथ फॉसिल फ्यूल पॉलिसी और ईवीएस से पूरित होगा।