Electric Vehicle subsidy In Odisha: ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) की खरीद पर 15 फीसदी की सब्सिडी का ऐलान किया है. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 फीसदी की सीमा के साथ टू-व्हीलर्स पर अधिकतम 5,000 रुपये, थ्री-व्हीलर्स पर 10,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इसे 1 सितंबर से लागू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2025 तक यह स्कीम लागू रहेगी.
छूट की राशि को वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय RTO द्वारा बेनिफिशियरीज के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को नीति आयोग के सुझावों के अनुसार ही तैयार किया गया है. सेल्स, परचेज इंसेंटिव जमा और लोन पर सब्सिडी पर निगरानी के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा.
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बता दें कि सिर्फ ओडिशा ही नहीं, कई राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दी जा रही है. महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्य सरकारें पहले ही ईवी पॉलिसीज लागू कर चुकी हैं, जिनमें सब्सिडी शामिल हैं. सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने की ओर ले जाना चाहती है. इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
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बजट 2022 में भी सरकार की इन्हीं कोशिशों की एक झलक दिखी है. 1 फरवरी को पेश आम बजट ने सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. इनमें सबसे बड़ी घोषणा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की है. सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी.
हालांकि, इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते तो नहीं होंगे लेकिन इससे इलेक्ट्रिक व्हीकर यूजर आसानी से लंबा सफर कर सकेंगे. उन्हें बैटरी चार्ज करने की टेंशन नहीं होगी. लोग अपनी वाहन की डिसचार्ज बैटरी को चार्जिंग फैसिलिटी पर चार्ज बैटरी से बदल सकेंगे.
इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन डेवलप करने का भी ऐलान किया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा. बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है.
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